काठमाडौं । सरकारमा काँग्रेस एमालेले गठबन्धन गरेर सहकार्य गरिरहँदा प्रतिपक्षले अहिले पुनः सत्ताको खेल खेल्न थालिसकेको छ ।
सुरुमा सरकार गठन गर्न नै रोक्ने रणनीति लिएका प्रतिपक्षीहरुले अहिले फेरि सत्तामाथि नजर लगाउँदा सत्ता नेतृत्वमाथि नै दबाव सृजना भइरहेको छ । मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र विपक्षी मोर्चा नै बनाएर मैदान उत्रिएपछि यसलाई वैकल्पिक सरकार निर्माणको थालनीको रुपमा पनि औल्याउन थालिएको छ ।
सुरुमा समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी मोर्चामार्फत पत्रकार सम्मेलन गरेर घुमाउरो ढंगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा पनि माग गरिसकेका छन् ।
विशेषगरी प्रतिक्षी दल माओवादीले आफ्नो दलसहति नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी (आजपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सहित गरि सात दलिय मोर्चा खडा गरेर सरकारमाथि घेराबन्दी गर्ने रणनीति अपनाएको हो ।
यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि समर्थन रहेको माओवादीको दावी छ । यद्यपि उसले औपचारिक रुपमै हस्ताक्षर भने गरेको छैन । यसरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई गोलबद्ध गराइ सत्ता हत्याउने योजना बनाइरहेका प्रतिपक्षीले संयुक्त रुपमै कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् ।
खासगरी सरकारले संसद नै छलेर अध्यादेश ल्याएको तथा संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र मत विभाजन भएपछि प्रतिपक्षीले यो रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।
मोर्चा बाहिर उपेन्द्र
प्रतिपक्षी दलहरुले विपक्षी मोर्चालाई शक्तिशाली र चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । साथै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा पनि सक्रिय पारिरहेका छन् । यो अवस्थामा ५ सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको (जसपा) नेपाल भने समाजवादी मोर्चामा सामेल भइरहेको छैन ।
आफू विदेशमै रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विभाजन गरिदिएको भन्दै आफू कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि पुनः मोर्चाबन्दी नगर्ने बताइरहेका छन् ।
शनिबार मात्रै मधेश प्रदेशमा सम्बोधन गरेका उपेन्द्रले सहकार्य रहेकै बेला पीठ्युमा छुरा रोप्ने र राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर पार्टी विभाजन गरेको भन्दै प्रचण्डसँग मोर्चाबन्दी नगर्ने संकेत गरेका थिए । समाजवादी मोर्चामा उपेन्द्रको फरक मतले विपक्षी मोर्चालाई भने केही धक्का पुग्नसक्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
सत्ताको चावी काँग्रेससँगै
सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा लयाउनुपर्ने कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले भत्र्सना गरिरहेका छन् । त्यस्तै विपक्षी दलहरु सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’को रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
सरकारको यही गतिविधिहरुका विरुद्ध चर्को नारा लगाउँदै विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत राखिरहेका हुन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने सुशासन र विकासकै लागि अध्यादेश ल्याएको दावी गर्छन् । मुलुक संचानका लागि परेका बाँधा फुकाउन नै अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरण छ ।
उता प्रतिपक्षी दलहरुले समयमै संसद आह्वान नगरिएको र सदनलाई छलेर ल्याएको अध्यादेशले संसदकै मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रष्टिकरण दिएका हुन् । यस्तै एमालेले प्रतिपक्षीलाई जवाफ दिँदै आफूहरुले सत्ताको नेतृत्व गर्दाताका संसद बोलाइएको समय स्मरण गर्न पनि गरिरहेका छ ।
यसरी सत्ता नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिक्षी दलहरुबीच तारान्तर दोहोरी चलिरहँदा सत्ताको नेतृत्व नै मुख्य केन्द्रविन्दु बनिरहेको छ । यो अवस्थामा काँग्रेसले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा खासै समस्या नरहेको निश्कर्ष दिइरहेको छ भने माओवादी काँग्रेसलाई हातमा लिएर नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ ।
यसले पनि दलहरु सत्तालाई नै केन्द्रविन्दू बनाइरहेको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर उता काँग्रेसले एमालेसँग संविधान संशोधान र अन्य कार्यसम्पादन गर्नेक्रममा देखिएको बाँधाहरुलाई भने समस्याको रुपमा पेश गरेको देखिँदैन ।
जसका कारण अहिले नै सत्ता तलमाथि भइहाल्ने गम्भीर खतरा छैन । तर काँग्रेस नेताहरुको केही अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुले गठबन्धनमा केही न केही समस्या छ भन्ने तथ्यलाई पनि उजागर गरिरहेकै छ । यद्यपि यसले सत्तामै प्रभाव पारिहाल्ने खतराको संकेत भने गरेको छैन ।
यसर्थ प्रतिपक्षीबाट मोर्चा नै बनाएर संगठित रुपमै सरकार ढाल्ने योजना बुनिएपनि संसदकै सबैभन्दा ठूलो काँग्रेसले एमालेको विकलप नखोजेसम्म सत्ता गठबन्धनमा कुनै खतरा पैदा हुने संभावना देखिँदैन ।
