काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारका कमजोरी केलाएर प्रहार गर्ने पक्षमा आक्रामक बनिरहेको छ । सरकार र सरकारी पक्षसँग सम्बन्धित विषयमा खरो पेश भइरहेको प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलाई सत्तारुढका केही सांसद र अन्य दलका सांसदले समेत साथ दिन थालेपछि सत्ताको नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि एमालेमाथिका प्रश्नहरु थप रोचक बन्न पुगेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र अन्य प्रतिपक्षी दलसहितको मोर्चाबन्दीमा छ । मोर्चाबन्दी र असन्तुष्टिका आवाज समावेश गर्ने हो भने प्रतिपक्षीको संख्या प्रतिनिधिसभामा ८० पुगेको छ भने एमालेसँग ७९ सदस्य मात्रै छन् ।
एमालेभन्दा एक सिट धेरै रहेको तथ्याङ्क लिएर प्रचण्डले सत्ताको बागडोरको चाबी फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पिने प्रयास जारी राखेका छन् । तर, देउवा आफै यो विषयमा त्यति रुची देखाउन अग्रसर बनिनसकेकाले पनि प्रचण्डको रणनीति के हुन्छ भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन् ।
सत्ताको तानातान
माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकार लामो समय नजाने भविष्यबाणी गर्न थालेको धेरै नै भयो । ओली नेतृत्वको सत्ता धेरै लामो समय नजाने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दिनहुँ दाबी गरिरहेकै छन् ।
प्रचण्डसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि सरकारले चालेका कदमको विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्ने विषयलाई एक कदम अघि बढेर निरंकुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यादेशको विषयमा कांग्रेसमा समेत विपक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि एमालेले भने आफ्ना सांसदहरुलाई अध्यादेशको पक्षमा बोल्न प्रशिक्षण नै दिएको छ ।
सत्ता जहिले पनि विवाद र आलोचनामा पर्ने विषय सामान्य नै हो तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर समेत माओवादी केन्द्रले विरोध चर्काएको छ भने यसमा कांग्रेसले पनि साथ दिइरहेको छ ।
लेखा समितिको सभापतिको राजीनामा माग्ने विषयमा गलफत्ति नै चलेपनि संसदीय प्रणाली र मूल्य मान्यतासहित उनको विवादीत पृष्ठभूमिलाई समेत कारण ठानिएको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसदले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतिको शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।
यसरी प्रतिपक्षी दलहरुले विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले गरेका काममा प्रश्न मात्रै उठाइरहेका छैनन्, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसरी प्रतिपक्षीले प्रश्नले घेर्न थालेपछि सरकारका मन्त्रीहरु पनि दिनप्रतिदिन गठबन्धन टिक्छ भन्ने सन्देश दिनमै केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति बनेको देखिन्छ ।
प्रकाशमान दिनहुँ जस्तो गठबन्धन टिक्ने कुरा गर्न छाड्दैनन् । उनले गत मंगलबारसमेत सरकार नढल्ने दाबी गरिरहेका देखिन्थे ।
सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको जुहारी तीब्र बन्दै गर्दा सरकारले माघ १८ गते दिउसो १ बजेका लागि संघीय संसदका दुबै सदनको आह्वान गरिसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुले पेश गर्ने एजेण्डाबारे समेत सामूहिक छलफल गरेर प्रतिवाद गर्ने दाबी गर्दै गर्दा सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि अवरोध झेल्नुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । यसरी सरकारले ल्याएका अध्यादेशले समेत केहि जटिलता थप्ने खतरा भने बढेको छ ।
