काठमाडौं । संसद छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण अहिले राजनीति तरंगित बनिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले अध्यादेश देखाउँदै सरकार निरंकुशताको बाटोमा गएको भन्दै चर्को आलोचना मात्रै गरिरहेका छैनन्, अब बस्ने संसद बैठकमा सरकारमाथि जाइलाग्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् ।

त्यसैले पनि अब बस्ने संसद बैठक सत्ता पक्षका लागि भारी बन्ने देखिएको छ । तर सरकार भने नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन र सुशासन कायम राख्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरिरहेको छ । 

प्रतिपक्षी दलहरुको मागलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाई गर्दै विभिन्न अध्यादेशहरु ल्यायो । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुमध्ये भूमी अध्यादेश विवादित मात्रै बनेन अध्ययनका लागि भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ दिने रोकेपछि भूमि अध्यादेशलाई आशंकाको दृष्टिले समेत हेरियो । 

सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी सहितका ७ प्रतिपक्षी दलहरुलाई एकजुट गराए । संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले सरकारको कदमलाई निरंकुश प्रवृत्तिको संज्ञा दिदै संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार र संसदीय प्रणालीको उपहास भएको जिकिर गरे । 

प्रतिपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेपछि मात्रै सरकारले बाध्य भएर संसद बैठक बोलाएको विहिवार सुर्खेत पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए । सरकारले माघ १८ गते बोलाएको संसद अधिवेशनमा सरकारका गलत कामप्रति निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने पनि प्रचण्डको भनाइ छ । 
ओली नेत्तृत्वको सरकारले भ्र्रष्टाचारी र आफ्ना मान्छे बचाउने मात्रै काम गरेको आक्रोश प्रचण्डले पोखे । सरकारले राम्रा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई देखिइ नसहेको आरोप पनि उनले लगाए । सरकारले हालसम्म गरेका यी सबै कामहरुको समीक्षा आगामी संसद बैठकमा गर्ने उनले बताए । 

सरकारको आयुको विषयमा पनि प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधान र जनताको भावनाविपरीत एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनेको प्रचण्डको दाबी छ । त्यसैले पनि सरकारको आयु धेरै नभएको उनको तर्क छ । आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुमा सरकार चाँडै ढल्दैछ भन्न नुछुटाउने प्रचण्डले सरकार ढाल्ने प्रक्रियामा भने आफु नरहेको र सरकारमा जाने कुनै रुची नभएको भन्न छुटाएनन् । 

अध्यादेशको बचाउमा सत्ता पक्ष

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । 

बिहीवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समयको अभाव र काम गर्नैपर्ने दबाबका कारण अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए । सरकारका रुपमा दिन गनेर बस्ने होइन, परिणाममुखी ढंगले काम गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा सरकारका पछिल्ला काम, कारबाही र निर्णयहरुले पनि जनाइरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे । सरकारले २९ वटा ऐनहरुमा अध्यादेशका माध्यमबाट संशोधन गरेको र ति अध्यादेशहरु सदन शुरु भएको पहिलो दिन नै सदनसमक्ष प्रश्तुत गरेर अनुमोदित गर्ने पनि उनले बताए । 

अध्यादेशबाट सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न चाहेको अर्थमन्त्री पौडेलको तर्क छ । आन्तरिक र वाह्य लगानी लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पनि अध्यादेश ल्याएको उनले बताए ।