काठमाडौं । नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकार निर्माण गर्ने सहामतिको महत्वपूर्ण बुँदामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा एमालेले के गर्ला ? चासो स्वभाविक देखिन्छ । यस्तोमा एमालेले संविधान संशोधनलाई कसरी अघि बढाउला त ?
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमै भनेको छ, संविधान संशोधनमार्फत देशलाई गति दिने ।
संविधानमा रहेका त्रुटी सच्याउने भन्दै बनेको सत्ता गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संशोधन ०८७ मा मात्रै हुने बताएपछि यो विषयमा केहि संशय भने देखिन्छ । तर, एमालेले चाहेको संविधान संशोधन कस्तो हो ? यसका केहि आधारहरु भने सार्वजनिक हुनेक्रम जारी छ ।
१. निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन
एमालेले संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भनिरहेको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई राष्ट्रियसभा वा अन्य हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनिरहेको एमालेले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनैपनि दलको बहुमत आउने स्थिति नबनेको जिकिर गरिरहेको देखिन्छ । यस्तोमा एमाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमाथि नै हेरफेरको पक्षमा देखिन्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सकेसम्म कमजोर पार्ने मनशाय एमालेको देखिन्छ । यसरी निर्वाचन प्रणालीमाथि एमालेले गर्न खोजेको परिवर्तनमा मधेसवादी दलका नेताहरुले व्यङग्य नै कस्न थालेका छन् ।
२. राजनीतिक दलसम्बन्धिका व्यवस्था
राजनीतिक दलसम्बन्धिको व्यवस्थाबारे समेत एमालेको धारणा मुख्यतः दुई दल हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पटक–पटक बलियो राजनीतिक शक्तिको वकालत गर्दै कांग्रेस र एमाले भए पुग्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
एमालेका अन्य पदाधिकारीले यो विषयमा खास प्रतिक्रिया नदिएपनि पोखरेलले गरिरहेको जोडले पनि एमालेले दुई दलीय व्वयस्थाको वकालत गर्ने स्थिति बन्ने देखिन्छ । यसैअनुरुप संविधान संशोधनमा कडाईका साथ थ्रेसहोल्डदेखि अन्य राजनीतिक दलसम्बन्धिका कानूनलाई कस्ने प्रयत्न देखिन्छ ।
यसैको उदाहरण हो, थ्रेस होल्ड ५ प्रतिशत पु¥याउने, तीन प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभए राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने लगायतको कानूनी तयारी ।
३. शासकीय स्वरुप
एमालेले शासकीय स्वरुपमा पनि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली नै अंगाल्ने देखिन्छ । संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री र संसदका सदस्यबाटै मन्त्री बन्ने व्यवस्थामा एमालेको चाहना देखिन्छ । यहि कारण पनि एमालेमा आउन तम्तयार भएका वामदेव गौतम रोकिएका छन् ।
पदीय हिसाब मिलानमा समस्या खास नदेखिएपनि वामदेवले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयको वकालत गर्ने गरेका छन् ।
वामदेवसँग बलियो शक्ति नभएपनि उनले एमालेमा आएपछि प्रभाव पार्न सक्छन भन्ने हिसाबले नै वामदेवको एमाले यात्रा तत्कालका लागि रोकिन पुगेको स्थिति छ ।
संविधान संशोधनको बेला शासकीय स्वरुपका प्रश्न समेत पेचिलो बन्ने स्थितिमा एमालेले अहिलेकै प्रणालीलाई चलाउन नमिल्ने गरि अघि बढ्ने स्थिति छ ।
४. विपक्षीसँग छलफल नगर्ने रणनीति
संविधान साझा दस्तावेज हो । संविधानको अपनत्व सबैले लिन आवश्यक छ । दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि यसको स्वीकार्यता प्रमुख विषय हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालले भोगेको भारतीय नाकाबन्दीदेखि यसका विभिन्न अवयवहरु जिवितै छन् ।
यस्तोमा संविधान संशोधनका लागि सबै दल र पक्षसँगको छलफल आवश्यक छ । तर, एमालेको रणनीतिमा संविधान संशोधनको खास एजेण्डा देखिन्न । जुन विषयका कारण पनि एमालेले विपक्षी दलहरुसँगको छलफललाई खआस महत्व नै दिएको देखिन्न ।
५. कार्यदलको अभ्यास
एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डामा सरकार निर्माण गरेपछि सुझाव कार्यदल निर्माणमा समेत धिमे गतिमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ ।
कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलमार्फत साझा धारणा बनाउने भनिरहेपनि एमाले नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्न ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कार्यदलले कांग्रेस एमालेले साझा धारणा बनाइसकेपछि थप अघि बढ्ने दाबी गरिरहेका छन भने एमालेले यसमा आफ्नो प्रष्ट धारणा नै सार्वजनिक गरेको देखिन्न ।
६. सत्तामै रहेका साना दलमाथिको उपेक्षा
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमै रहेका साना दलहरु पनि संविधान संशोधनको विषयमा अलमलमा देखिन्छन् । कांग्रेस एमालेले कार्यदलदेखि सरकार सञ्चालनको संयन्त्र बनाइराख्दा उनीहरुलाई कतै समावेश गराएको देखिन्न ।
सत्तामा सहभागी भएका दल हुन वा समर्थन जनाएका दलहरु नै किन नहुन्, उनीहरुले सरकारलाई सरापिरहेका छन भने आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, सरकारको विकल्प पनि देख्न सकेका छैनन् । यस्तोमा मधेसवादी दलहरुको धम्कीसहितको सत्ता लिप्सा रोचक देखिन्छ ।
दुबै नेताहरुले ओलीमाथि दुई दलीय तानाशाही यात्रातर्फ जान लागेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसको कारण नै सरकारले ल्याउन लागेको कानून र संविधान संशोधनसँगको विषय जोडिन्छ ।
एमालेको ध्येय
एमाले अहिले नै संविधान संशोधन चाहन्छ ? प्रश्नसँगै उत्तर सहज छ, तत्काल चाहन्न । एमालेले संविधान संशोधन किन चाहन्न भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान संशोधनको मिति नै ०८७ मा तोक्नु प्रमुख कारण हो ।
एमालेले चाहेमा संविधानको सवलीकरणका लागि संशोधनको विषय खास टाढा देखिन्न । केहि सान्दर्भिक विषयमा संशोधन त्यति असहज पनि देखिन्न । तर, सत्ता निर्माणको कारणमा छिरेको संविधान संशोधनको विषय नै भारी पर्ने देखिएपछि विस्तारै बाटो समातेको जस्तो गर्ने तर प्रभावकारी ढंगले काममा नलाग्ने स्थिति बन्न पुगेको छ ।
संविधान संशोधनमा सबै दल र पक्षलाई समेटेर लैजानुको सट्टा एमाले नेतृत्वले नै आरोप–प्रत्यारोपलाई तीब्र पार्दै गर्दा राजनीतिक दूरी थप बढ्ने र यो विषय पेचिलो बन्नेमा शंका छैन् । यस्तो स्थितिमा चाहेर पनि सकिएन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने ध्यान एमाले नेतृत्वमा देखिन्छ ।
