काठमाडौं । आगामी माघ १८ गतेदेखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशन शुरु हुँदै गर्दा विपक्षी दलहरुले सामुहिक रुपमा संसदमा आवाज उठाउने तयारी गरेका छन् ।
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरु आक्रामक बन्ने तयारी गरिरहँदा सत्तारुढ दलहरु पनि आ–आफ्नै तयारीमा छन् । पार्टीभित्रका असन्तुष्टिहरुले गर्दा विपक्षीलाई मलजल पुग्ने भएकाले पनि पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरु बाहिर नलैजान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देश गरेका छन् ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी बनाइ दबाब सिर्जना गरेपछि सरकारले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिस अनुसार नै आगामी माघ १८ गते दिउँसो १ बजेका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । एक साताभित्रै संसद अधिवेशन शुरु हुने भएपछि सरकारलाई दबाब दिन मोर्चाबन्दी भएका विपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध सामुहिक आवाज उठाउने तयारी गरेका छन् ।
यसको संकेत पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न ठाउँमा पुगेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति नै दिएका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुले आगामी संसद अधिवेशनमा सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्ने गरी मोर्चाबन्दी भइरहँदा सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारुढ दलहरुभित्रै असन्तुष्टि तीब्र छ ।
खासगरी कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशको पनि कांग्रेसभित्रै विरोध भइरहेको छ ।
पार्टी भित्रको धारणा एकमत बनाउने उद्देश्यले नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिवार पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र सांसद एवं पार्टीबाट सरकारमा सहभगी मन्त्रीहरुसँग छलफल गरी एकतावद्ध भई आवाज उठाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा मन्त्रीहरुले सरकारमा भएका काम, कारबाहीबारे जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा वर्तमान सरकारको अवस्था, सरकारले गरिरहेका काम, कारबाही, संसदमा प्रश्तुत भएका विधेयकहरु, अध्यादेश र आउने विधेयकहरुका विषयमा पनि छलफल भएको छ । पार्टी तथा सरकारका असन्तुष्टि भए पार्टीको बैठकमा राख्नुपर्ने भन्दै देउवाले संसद र बाहिर प्रश्तुत हुँदा व्यक्तिगत नभइ पार्टीको रुपमा आफ्ना धारण राख्न निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षी दलहरुले सशक्त आावाज उठाउने सम्भावना भएकै कारण त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलहरु छन् । सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेसले पछिल्लो समय संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि विशेष रुपमा उठाउँदै आएको छ । कांग्रेसकै दबाबमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच संयन्त्र बनाएर संविधान संशोधनको छलफल चलाएको छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरुले आगामी संसद अधिवेशनमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहँदा प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्कमल दाहालले सरकारको आयु छोट्टिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
संसदको अधिवेशन यसैपनि ढिला गरी शुरु हुन लागेको छ । संसदमा दर्जनौं विधेयकहरु संसदबाट पेश हुन सकेका छैनन् भने थुप्रै विधेयकहरु विचाराधिन छन् । जसले कानून निर्माणमा विलम्ब भइरहेका बेला सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच जुहारी नभई विचाराधिन विधेयकहरु छिटो भन्दा छिटो पारित गर्न जरुरी छ ।
