काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबीचको जुहारी थप चर्किदै गएको छ । नेताहरुले आरोप–प्रत्यारोपलाई तीव्र बनाउदै लगेका छन्, भने दुई दलबीचको तत्काल सहकार्य नै हुन नसक्ने गरि संवाद अघि बढ्न थालेका छन् । दुई दल किन यसरी तितो पोख्ने स्थितिमा पुगे त ?
माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको मतभेद चुलिदै गएको छ । सत्ता सहकार्यबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डलाई पाखा लगाउदै कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि क्रोधित बनेको माओवादी केन्द्रले एमालेप्रतिको रोष व्यक्त गरिरहेको बेला एमाले पनि चर्को प्रतिवादमा उत्रिएको छ ।
यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब माओवादी कसैको बैशाखी नबन्ने जिकिर गरिरहेका छन् । प्रचण्डले एक्लै चुनाव लड्ने दाबी गर्दै गर्दा उनले कारण देखाइरहेका छन्, ठूला भनिएका दलहरुले सत्ताबाट अलोकतान्त्रिक ढंगले पछार्ने काम गरे । यस्तै, प्रचण्डले ०८४ को निर्वाचनअघि एमालेसँग एकता वा मोर्चावन्दीको सम्भावना नै नरहेको बताउन थालेका छन् । एमालेसँगको पार्टी एकतालाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताइरहेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रले एमालेमाथि आक्रोश पोख्नेक्रमसँगै एमाले पनि कडा प्रतिवादमा उत्रिन थालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्डले सत्ता छटपटी देखाउन थालेको आरोप लगाइरहेका छन् । ंअध्यादेश र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा चर्को आलोचना गर्दै माओवादी केन्द्रले सरकारमाथि प्रहार गर्न थालेपछि पोखरेलले ३२ सिटले सरकारको नेतृत्व गर्नु लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
यसरी माओवादी र एमालेबीचको चर्को मतभेद चुलिदै गर्दा अब यी दुई दलबीचको सहकार्य होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, विगतमा पनि तितो पोख्दा पोख्दै मिलेका ओली प्रचण्डले के गर्छन भन्ने खुल्न भने गाह्रो देखिन्छ ।
पोखरेलको तर्क कतिसम्म सहि ?
सरकार निर्माणको प्रक्रिया र अध्यादेश ल्याएपछि यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न महासचिव शंकर पोखरेलले गरेको तर्क कति जायज ? यो प्रश्न समेत सतहमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको ३२ सिटलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पटक–पटक एमालेले गरेको पहल र नेतृ्त्वलाई पोखरेलले अहिले त्यो लोकतान्त्रिक हो भन्ने अभिव्यक्ति नै खण्डित देखिन्छ ।
उनको दलले नै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेको लामो समय भएकै छैन्, भने अध्यादेशको विषयमा चलिरहेको विवादलाई जवाफ दिने पोखरेलको शैलीमाथिका प्रश्न भने अनुत्तरित नै देखिन्छन् । सरकार निर्माण पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुनुपर्ने वा के गर्ने भन्ने विवाद पनि कायमै देखिन्छ ।
प्रचण्डको धम्की
एमाले नेतृत्वको सरकारलाई कसैले ढाल्न नपर्ने भनिरहेका प्रचण्डसँग यो सरकार ढाल्ने तागत भने छैन । लोकतन्त्रमा सरकार ढाल्न बहुमत आवश्यक पर्छ । जुन बहुमत प्रचण्डसँग छैन् । विभिन्न साना दलहरु र स्वतन्त्रसहित उनको साथमा अहिले ८० सांसद पुगेको दाबी गरिन्छ । तर, यसमा राजावादी दलदेखि विभिन्न ढर्राका दल र व्यक्ति भएकाले त्यो शक्ति एकीकृत होला भन्ने प्रश्न समेत अनुत्तरित छ ।
यस्तोमा प्रचण्डले सरकार ०८४ सम्मै चलेमा माओवादीलाई फाइदा हुने जिकिर गरिरहेपनि उनले सत्तामा कांग्रेसको नेतृत्व भएपनि लैजाने गरि प्रयास भने जारी राखेका छन् । यसरी दुई कम्युनिस्ट दलबिचको विवाद कहिलेसम्म लम्बिएला भन्ने प्रश्न भने चासोको विषय हो ।
