काठमाडौं । झण्डै एक महिना ढिला गरी शुरु हुन लागेको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच मुठभेटको अवस्था सिर्जना हुने भएको छ । सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी गरी अध्यादेश असफल बनाउने निर्णय गरेको संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ । 

संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु हुँदैछ । झण्डै एक महिना ढिला गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुन लागेको हो । संसदको हिउँदे अधिवेशन नडाकेर सरकारले धमाधम अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध गर्न थालेपछि माघ १८ गतेका लागि संसदको अधिवेशन बोलाएको हो । तर संसद शुरु हुँदै गर्दा विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु असफल बनाउन मोर्चाबन्दी नै गरेका छन् । 

अध्यादेश हिउँदै अधिवेशन शुरु भए लगत्तै संसदमा पेश गरेर धमाधम पारित गर्ने सरकारले तयारी गरिरहँदा विपक्षी दलहरुले त्यसलाई असफल पार्ने औपचारिक निर्णय नै गरेका छन् । जसले गर्दा संसदको हिउँदे अधिवेशन सहज रुपमा अघि बढ्न नसक्ने संकेत देखिएको छ । संसद शुरु हुनु भन्दा एक दिनअघि मात्रै विहीबार बसेको विपक्षी ७ दलको बैठकले अध्यादेश असफल बनाउने निर्णय गरेको हो । 

जनताको सरोकारको विषयमा एकमतका साथ सदनमा प्रस्तुत हुने भन्दै सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने विपक्षी दलहरुको निर्णयले संसद बैठक प्रभावित हुने देखिएको छ । विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी नै गरेर अध्यादेश असफल बनाउने निर्णय मात्र गरेका छैनन्, सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काउने समेत तयारी गरेका छन् । 

अध्यादेश असफल पार्न एकमत हुने तथा सरकारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेका विपक्षी दलहरुले संसद भने चल्न दिने बताएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन र विपक्षीको प्रतिरोध गर्ने सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले निर्णय गरिसकेका छन् । 

सत्तारुढ घटक कांग्रेसभित्रै अध्यादेशको विरोध भए पनि संसदमा अध्यादेशका पक्षमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी ७ दलको सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णयले संसद पुनः मुठभेटतर्फ जाने संकेत गरेको छ । 

संसदमा विपक्षीको शक्ति कति ? 

सरकारले ल्याएको अध्योदशको विरोधमा माओवादी केन्द्रसहितका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी र महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी एक मत भएका हुन् । 

२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवसहित ३२ सिट रहेको छ भने संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ सिट छ । यस्तै, राप्रपाको १४, एकीकृत समाजवादीको १०, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आजपाको संसदमा एक एक सिट रहेको छ । 

अध्यादेशको सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेका विपक्षी ७ दलको गरी कुल ७९ सिट प्रतिनिधिसभामा रहेको छ । यी ७ दल बाहेक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरु पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् । 

सत्तापक्षमै अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि 

विपक्षी दलहरु मात्र होइन, सत्तारुढ घटकभित्रै पनि पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति रुष्ट छन् । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले अध्योदशको विरोध गरिरहेका छन् । संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउने कुरा गलत भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुको असन्तुष्टि छ । 

सत्तारुढ प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेसहित अशोक राई नेतृत्वको जसपा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गरी प्रतिनिधिसभामा १ सय ८८ सांसद छन् । तर प्रमुख दुई दल बाहेक सत्तारुढ अन्य साना दलहरु भने सरकारको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् । यद्यपि संसदमा साना दलको विरोधको भने औचित्य भने देखिदैन । तर विपक्षी दलहरुको विरोधलाई अझ बलियो बनाउन भने मद्दत गर्ने छ ।