काठमाडौं । ६२\६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै तराई मधेसका जिल्लाको क्षेत्रीय राजनीतिका लागि मधेसवादी दलहरुको सक्रियता बढ्यो । 

तीनै मधेसवादी दलहरु राज्य पुर्नसंरचनाको सवालदेखि संविधानको विरोधका लागि मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलित भएका थिए । तर मधेसवादी दलहरुको मोर्चा मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत धेरै समय टिक्न सकेन । छिन्न भिन्न भएका मधेसी दलहरु पुनः मोर्चा पुर्नगठनको तयारीमा छन् । त्यसको पहलस्वरुप ८ दलीय कार्यदल गठन गरेका छन् । 

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा समेत होमिएका उपेन्द्र यादव २०६२\६३ को जनआन्दोलनपछि एकाएक क्षेत्रीय राजनीतिमा उदाए । ६३ सालको अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उदाएको माओवादीसँगै नै मधेसका जिल्लाहरुमा उपेन्द्रको टकराव बढ्यो । आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले उपेन्द्रसँग २२ बुँदे सम्झौता नै गरेको थियो । 

त्यसपछि मधेसवादी क्षेत्रीय राजनीतिमा एकपछि अर्को राजनीतिक दलहरुको उदय भयो । उपेन्द्रको शक्ति मधेसमा सक्रिय भइ आन्दोलन चर्काइरहँदा महन्थ ठाकुर नेतृत्वमामा ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना भएको थियो । 

मधेसको मुद्दामा सरकारलाई दबाब दिन उपेन्द्रले महन्थसँग मोर्चाबन्दी गरे । तर मधेसी दलहरुको मोर्चाबन्दी लामो समय टिक्न सकेन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेसका छिन्न भिन्न अवस्थामा मधेसवादी दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेर मधेस आन्दोलनका उत्कर्षमा पुर्याएका थिए । तिनै मधेसी मोर्चाको आन्दोलन साथ दिँदै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको थियो ।  

मधेसको मुद्दालाई लिएर थुप्रै मधेसी नेताहरु स्थापित भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि थुप्रै सशस्त्र समूहसमेत मधेसमा क्रियाशिल भएपछि मधेस अशान्त बनिरह्यो । अशान्त मधेस विस्तारै लयमा आउँदै गर्दा फेरि सीके राउत मधेस विखण्डनका नारा दिएर क्षेत्रीय राजनीतिमा आए । 

मधेसी जनताको अधिकारको आवाज उठाउँदै आएका सबै नेताहरु सत्तालिप्सा हुँदै गएको कारण सीकेले मधेसमा साख बढाउँदै लगे । तर उनको राष्ट्र विखण्डनको एजेण्डा टिक्न सकेन । सरकारसँग सम्झौता गर्दै राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका उनी जनमत पार्टी गठन गरी संसदीय राजनीतिमा स्थापित हुने प्रयत्न गरे ।  

कहिले मोर्चाबन्दी त कहिले पार्टी एकता गर्ने गरेका मधेसवादी दलहरु पछिल्लो समय भने छिन्न भिन्न अवस्थामा छन् । पछिल्लो समयसम्म पनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा रहेका राजेन्द्र महतो अहिले पुनः ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल’ गठन गरेर नयाँ रंगबाट राजनीतिकमा उदाउन खोजिरहेका छन् । कुनै बेला राष्ट्र विखण्डनको नारा लिएर राजनीतिकमा उदाएका सीके तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गर्ने भनिरहेका हुन्छन् । 

४६ सालको जनआन्दोलनपछिको बहुदलीय ब्यवस्था कालदेखि नै सद्भावना पार्टी नामबाट क्षेत्रीय राजनीति गरेका हृदयेश त्रिपाठी पनि विभिन्न रंग बदल्दै संसदीय राजनीतिमा उदाइरहेकै हुन्छन् । 

यसअघि एमालेको सूर्य चिन्हबाट समेत चुनाव जितेर संसद प्रवेश गरेका उनी जनता प्रगतिशिल पार्टी बनाएका छन् । मधेसमा एकछत्र राज गरेका मधेसवादी नेताहरु छिन्न भिन्न भई कमजोर भएपछि कांग्रेस–एमालेसँग मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्थामा समेत पुगे । जसका कारण तिनै दलहरुले मधेसमा आफ्नो प्रभुत्व पुनःस्थापित गर्न पुगेका छन् । 

मधेसवादी दलहरुबीच पुनः मोर्चाबन्दीको पहल 

मधेसमा कमजोर हुँदै गएका मधेसवादी दलहरु फेरि पनि मधेसमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने प्रयासका छन् । मोर्चा निर्माणको विषयमा आ–आफ्ना दलमा आन्तरिक छलफल गरेपछि उनीहरु पुनः बैठकमा जुटेका छन् । मोर्चा निर्माणका लागि उनीहरुले आ–आफ्ना पार्टीका तर्फबाट वार्ता समिति समेत बनाइसकेका छन् ।

तिनै वार्तासमितिका नेताहरु सामुहिक छलफलमा जुटेका छन् । मधेसवादी दलहरुबीच मोर्चा निर्माणका लागि लोसपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशिल पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सहमति नजिक पुगेका छन् । 

किन हुँदैछ मोर्चा निर्माणको तयारी ? 

गएको असार १७ गते दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएको थियो । संविधान संशोधनलाई मुल एजेण्डा बनाउँदै दुई दलबीच सत्ता गठबन्धन बनेपछि संविधान संशोधनको मुद्दा बहसमा आइरहेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीका विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहेका दुई दलले थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलहरुलाई बढार्न चाहिरहेका छन् । थ्रेस होल्ड बढाउने बढाउने चर्चासँगै मधेसवादी दलहरुले मोर्चा निर्माणको पहल थालेका हुन् । 

त्यसभन्दाअ अघि नै मधेसवादी ३ दलले मोर्चा निर्माणको पहल थालेका थिए । सत्ता गठबन्धनको बदलावपछि संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढेपछि मधेसमा क्रियाशील दलहरुलाई समेटेर मोर्चा निर्माणको पहल थालिएको हो । 

कुनै बेला मधेसको मसिहा ठान्ने मधेसवादी नेताहरुबाट मधेसी जनताहरु नै निराश छन् । मधेसका नाममा राजनीतिक गर्दै सत्ताको फेरो समाउने र मधेसी जनतालाई बिर्सिने समस्या सबैजसो मधेसी दलमा छ । पछिल्लो समय विखण्डनको नाराबाट उदाएका सीके नेतृत्वको जनमत र थरुहट आन्दोलनले जन्माएको उदाएको रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्ताकै पेरिफेरिमा रमाइरहेका छन् । 

त्यसैले मधेसवादी दलहरुलाई सक्किने कि सच्चिने भन्ने चुनौति छ । कथंकदाचित संविधान संशोधन भएमा मधेसको मुद्दा अघि सारेर पुनः मधेसमा स्थापित हुने प्रयत्न मधेसवादी दलहरुमा देखिन्छ ।