काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथिका प्रश्न पेचिला बन्न थालेका छन् । संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिपक्षीसँगै मधेश केन्द्रित दलहरुले समेत प्रश्न गर्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश अब संसदको सम्पत्ति बनिसकेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई छ । अध्यादेश पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा संसदले लिने भन्दै ओलीले अध्यादेशपछि मुलुकले गति समातेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले जस्तै कांग्रेसले पनि अध्यादेशबाट देशले विकासको गति समात्ने विश्वास गरेको बताएको छ ।
कांग्रेसले अध्यादेशबारेका प्रश्नमा सामान्य टिप्पणी गरेपनि एमालेका नेताहरु भने अध्यादेशको विरोध गर्नेमाथि खनिने गरि पेश भए । अध्यादेशबाटै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै व्यङ्ग्य समेत कसियो । अध्यादेशमा माओवादी केन्द्रको विरोधले एमालेलाई विशेष ढंगले घोचेको देखिन्छ ।
एमालेको यस्तो जिकिरपछि अध्यादेश ल्याउने विषयमा राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेको भएमात्रै पनि सहज हुने धारणा समेत राखिएको छ, भने संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधयेक फिर्ता नै नलिई किन अध्यादेश भन्ने प्रश्नहरु थप पेचिला बनेका छन् ।
प्रतिपक्षीको यो प्रश्न सामान्य भएपनि मधेस केन्द्रित साना दलहरुले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसकेकोदेखि अध्यादेशमार्फत गरेको कानूनी व्यवस्थामाथिका प्रश्नमा उनीहरुले शंका गरिरहेका छन् ।
संसदमा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरु अहिलेको सत्ता सहकार्यमा समेत छन् । तरपनि, उनीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशदेखि कांग्रेस एमालेले एकलौटी सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् । यसरी दुई तिहाई बढिको नेतृत्व गरिरहेका प्रधामन्त्री ओलीमाथिका प्रश्नहरु संसदमा थप पेचिला बनिरहेका छन् ।
