काठमाडौैं । भारतले आठौं संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । भारतको यस पटकको बजेट आणविक ऊर्जा र प्रविधि लक्षित देखिएको छ । 

विकास र अर्थतन्त्रका समग्र पक्षलाई विश्लेषण गर्दा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई समेत विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । विश्व राजनीतिमा उदाउदै गरेको मुलुक भारतको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? भारतको अबको कार्यदिशा के हुन् ? 

विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा अघि बढिरहेको भारतले ल्याउने बजेट कस्तो छ त ? भारतले नेपाललाई दिने सहयोग के कति छ ? अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा गति तीव्र बनाइरहेको भारतले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा यि र यस्ता चासो स्वभाविक हुन् । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार लगातार आठौं संघीय बजेट प्रस्तुत गरेसँगै भारतले आफ्नो वार्षिक मार्गचित्रलाई यसै अनुसार अघि बढाउने छ । 

भारतको बजेटमा नेपाल कनेक्सन

भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकम यस वर्ष यथावत् राखेको छ । भारतले वार्षिक बजेटमा नै सुरक्षित गरि नेपाललाई भारतीय सात सय करोड रुपैयाँ दिने उल्लेख गरेको छ । भारतले गत आर्थिक वर्षमा नेपालका लागि अनुदान वृद्धि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०२३÷०२४ मा ६५७.३८ करोड (भारु) छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमा वृद्धि गरी २०२४\०२५ मा ७०० करोड (भारु) पु¥याइएको थियो । त्यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।

भारतको बजेटमा समेटिएका मुख्य विषयहरु के–के छन् ?

–    बजेटमा किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्गीय करदातालगायत विभिन्न वर्गलाई केन्द्रित गर्दै महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा 
–    बजेटमार्फत आयकर स्लाबमा परिवर्तन, कृषि प्रवद्र्धनका लागि नयाँ योजना, 

–    कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र आणविक ऊर्जा अनुसन्धानमा लगानीको हिस्सा बढाइयो

–    पूर्वाधार विकासका पहल, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ’भारत ट्रेड नेट’को स्थापना जस्ता विविध क्षेत्रका योजनाहरू 

–    प्रधानमन्त्री ‘धन–धान्य कृषि योजना’अन्तर्गत ‘एग्री डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम’ ल्याइने जसबाट करिब डेढ करोड किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा 

–    साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न २० करोडसम्मको ‘टर्म लोन’ उपलब्ध गराइने 

–    ‘उद्यम पोर्टल’ मा दर्ता भएका सुष्म उद्यमहरूलाई ५ लाखसम्मको ’क्रेडिट कार्ड’ सुविधा दिइने 

–    पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन ‘संशोधित उडान योजना’ अन्तर्गत १२० नयाँ गन्तव्यहरू समेटिने 

–    भारत पोस्टलाई ठूला सार्वजनिक लोजिस्टिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न डेढ लाख ग्रामीण हुलाक कार्यालयलाई समेटिने 

–    हरित विमानस्थल स्थापना गर्न बिहारमा विशेष योजना अघि बढाइने 

–    शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ‘अटल टिंकरिङ ल्याब’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र ५० हजार सरकारी विद्यालयमा यस्ता प्रयोगशाला स्थापना गरिने 

–    उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन मेडिकल कलेजहरूमा थप १० हजार सिट उपलब्ध गराइने

–    पाँच वर्षभित्र ७५ हजार नयाँ मेडिकल सिटहरू सिर्जना गरिने 

एआई र आणविक ऊर्जामा भारतको अग्रसरता

–    नवीनतम् प्रविधि र अनुसन्धानमा भारतलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ‘एआई शिक्षा केन्द्र’ स्थापनाका लागि ५०० करोड विनियोजन 

–    आणविक ऊर्जा अनुसन्धान तथा लघु आणविक रिएक्टरको विकासका लागि ‘न्युक्लियर इनर्जी मिसन’अन्तर्गत २० हजार करोड लगानी गरिने 

आयकरमा भारतीय नीतिमा परिवर्तन

–    बजेटले आयकर नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँदै नयाँ कर विधेयकको ब्यवस्था 

–    पहिले विश्वास, पछि छानबिनको अवधारणा 

–    व्यक्तिगत आयकर स्लाबको पुनःसंरचना गरि १२ लाखसम्म कमाउदा कर नलाग्ने व्यवस्था 

–    पूँजीगत लाभ करको सीमा १२ दशमलव ७ 

–    वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न क्रिप्टो सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य गर्ने प्रावधान 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार : योजना र बजेट

–    व्यापार प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेटवर्क विस्तार गर्न ‘भारत ट्रेड नेट’को सुरुवात गरिने 

–    बीमा क्षेत्रको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सीमा ७४ प्रतिशत बाट बढाएर शत प्रतिशत पुर्याइने 

–    भारतको समुद्री क्षेत्रको विकास गर्न २५ हजार करोडको ‘म्यारिटाइम डेभलपमेन्ट फन्ड’ स्थापना गरिने
 
–    राष्ट्रिय पुनर्संरचना वित्त तथा विकास बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्न ‘क्रेडिट इन्हान्समेन्ट फ्यासिलिटी’ ल्याउने 

–    सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सशक्त पार्न ‘स्वामिह कोष’अन्तर्गत ४० हजार आवास एकाइको निर्माण सन् २०२५ भित्र पूरा गरिने 

–    भारतका ५० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्वस्तरीय आकर्षणका रूपमा विकास गर्न विशेष योजना अघि बढाइने

–    खाद्य प्रशोधन प्रवद्र्धन गर्न बिहारमा ‘राष्ट्रिय खाद्य प्रविधि, उद्यमशीलता तथा व्यवस्थापन संस्थान’ स्थापना गरिने 

समग्रमा भारतको बजेट : अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई दिगो बनाउने प्रयास

आर्थिक वर्ष २०२५\२६का लागि ल्याइएको बजेटले भारतीय अर्थतन्त्रको समग्र प्रवृत्तिलाई दिगो बनाउने प्रयास गरेको विश्लेषकहरुले समीक्षा गरेका छन् । बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई १० लाख १८ हजार करोड पुर्याएर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने राजस्व घाटा जीडीपीको ४ दशमलव ८ प्रतिशत मा सीमित गरिने लक्ष्य बजेटले लिएको  छ । 

त्यस्तै, कर प्रशासनलाई सुधार गर्दै साना धार्मिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको अनुपालन भार कम गरिनेछ । भारतको संघीय बजेट २०२५÷२६ आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि अन्वेषण, कृषि प्रवद्र्धन तथा सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलित संयोजन रहेको भारतको सत्तापक्षको दाबी छ । यद्दपी, आत्मनिर्भर भारत अवधारणालाई थप मजबुत बनाउन, लगानी प्रवाहलाई आकर्षित गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रदान यो बजेट पूर्ण सक्षम नभएको प्रतिपक्षी आवाजहरुसहितका विश्लेषण पनि सतहमा उत्तिकै देखिएका छन् ।