काठमाडौं । दाङको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानहरू गएको २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेका छन् । मुलुककै राजधानीकै केन्द्रमा रहेको माइतीघरमा आक्रोश र पीडाले भरिएको स्वरमा न्यायको खोजी गरिरहेका छन् । तर, सिंहदरबार छेउबाटै कराउँदासम्म सरकार उनीहरुका आवाज सुनिरहेको छैन । अहिले त यो विषय सडक हुँदै संसदसम्मै प्रवेश गरिसकेको छ । 

तीन–तीन पुस्तासम्म रातदिन जोतजाम गरेको जमिनको कानूनी हक अझै प्राप्त गर्न नसकेका स्वर्गद्धारी गुठीका यि किसानहरु राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् । 

परम्परागत पोशाकमा सजिएर हलो, कुटो, कुदालोसहित कृषि कर्ममा प्रयोग गरिने औजार लिएर उनीहरु काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बसेको एक हप्ता हुन लाग्यो । सिंहदरबार छेउमै बसेर सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाउन उनीहरुले निरन्तर आवाज दिइरहेका  छन् । तर सरकार उनीहरुका माग पुरा गर्नेतर्फ सजग त परको कुरा धर्नास्थलसम्म समेत पुगिरहेको छैन । लालपुर्जाको अभावमा उनीहरू केवल जमिनमा पसिना बगाउने पात्र मात्रै बने, मालिक बन्न कहिल्यै पाएनन् । 

लालपुर्जा नभएको कारण न बैंकबाट ऋण पाइयो, न छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाए, न राज्यले दिने न्यूनत्तम सेवा–सुविधा नै । त्यसैले आक्रान्त छन् उनीहरु । अब यो विषय सडकमा मात्रै सीमित छैन । सांसदमै उठेको छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले गुठी पीडितहरू लामो समयदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत रहेको भएपनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । 

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले स्वर्गद्वारी गुठी जग्गाबाट निस्कासित भएकाहरूलाई पुनःस्थापित गर्न माग गरिन् । किसानले रैतानीबापत बुझाउनुपर्ने रकम वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा कायम गर्नुपर्ने किसानका मागहरु सम्बोधन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा समेत गुठीसम्बन्धी कानून नबन्दा मोही किसान मर्कामा परेको उनको टिप्पणी छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको माग पूरा गर्न सरकार गम्भिर नभएको भन्दै सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराए भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले गुठी पीडित किसान लामो समयदेखि आन्दोलनरत हुँदा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु जनताप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण भएको भनि आलोचना गरे । 

स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरू पहिलो पटक काठमाडौं आएका भने होइनन् । यो विषय पुरानै समस्या हो । सरकारले विगतमा उनीहरुसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन अनि समस्या पनि ज्युँउका त्युँ छ । त्यसैले उनीहरू पटक–पटक काठमाडौं धाउन बाध्य  छन् । खासमा गुठीपीडित मोही किसानहरूका मुख्यतः तीन वटा माग छन् । 

विशेष प्रकृतिको भनिएको निजी गुठी जग्गाका निष्काशित मोहीको हक पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने,  किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी वापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अनि जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने । तर, सरकार उनीहरुका यि मागप्रति खास ध्यान दिइरहेको छैन । 

घोराही र लमहीका स्थानीयले मोहियानी हकअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने आफ्नो जग्गाका लागि सन् २०४५ देखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । आन्दोलनको लहर उठ्दा सरकारसँग वार्ता हुन्थ्यो, आश्वासनको भारी बोकेर मोहीहरू घर फर्किन्थे । पटक–पटक ऐन संशोधन गर्ने कुरा उठ्यो र लालपुर्जा वितरणको वाचा गरियो । तर, नतिजा सधैं शून्य । यसपटक भने उनीहरूले आश्वासनले होइन, निर्णयले मात्रै घर फर्किने अठोट गरेका छन् ।