काठमाडौं । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले कहिले टुंगो पाउँछ भन्ने विषय अन्योलमै छ । यो अन्योलतालाई चिर्दै शान्ति स्थापनाका लागि काम गर्नुपर्ने शीर्ष नेतृत्व भने अनेक विवाद झिक्ने र भड्किला अभिव्यक्ति दिनेमै केन्द्रित देखिन्छ । किन यसरी नेताहरुले अभिव्यक्ति दिने गर्छन् त ?
तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सात राजनीतिक दलहरुले गरेको सम्झौतापछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । माओवादीले गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक स्थितिले नेपालको शासकीय स्वरुप फेरेपनि दलीय दृष्टीकोणहरु एकैनास हुन नसक्ने स्थितिका कारण द्वन्द्धको खतरा कायमै देखिन्छ । तर यस्तो हल्ला फैलाउने काममा भने प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत पछि पर्दैनन् ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनले सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न गर्ने काम गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनामा हुने गरेका संगठनविरोधि कदमको ब्याख्या गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीले नै सुराकी गरेर के गरेको भन्दै अनेक प्रश्न गरेका छन् ।
नेपाली सेनामा समेत राज्यविरोधि कदम चालेको, विश्वासघाति काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ । अशोभनिय काम भएको भन्दै द्वन्द्धका घटना कोट्याउनसमेत प्रधानमन्त्री ओली पछि परेका छैनन् ।
सुरक्षा क्षेत्रका मानिसहरु राजनीतिमा आउने कुरालाई समेत लाज नमाने जता गएपनि हुने भनिदिए । उसोतः एमालेमा समेत सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा पुगेकाहरु नै सक्रिय रुपमा चुनावमा होमिएको स्थिति धेरै पुरानो भने छैन । तर, राजनीतिक दलबीच यस्ता विषयमा मतभेद र विग्रह भएपनि सुरक्षा निकायमाथिका यस्ता प्रश्नले स्थिति बिग्रिने खतरा समेत हुनसक्छ ।
सुरक्षा निकायले राज्य पक्षका तर्फबाट गर्ने योगदान र त्यसपा विभिन्न आयामहरुबारेका विवेचना शान्ति प्रक्रियाका कामहरु टुंगो नलगाई लान्छित गर्ने विषयले समाज कस्तो बन्ला ? प्रश्नहरु भने थप पेचिला बनेका छन् ।
निर्देशनको नाममा हुर्मत
सुरक्षा निकायका अधिकृतहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संगठन र राज्यप्रति उत्तरदायी बन्न निर्देशन दिएका छन् । देश, जनता र सांगठनिक अनुशासनलाई कायम राखेर काम गर्नुपर्नेमा ओलीको जोड छ ।
तर, यस्तो निर्देशन दिनेक्रममा द्वन्द्धका घटनालाई स्मरण गर्नुका पछाडी पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम पनि जिम्मेवार देखिन्छ । कुनैबेला माओवादी युद्धलाई जनयुद्ध भन्दै पार्टी एकता नै गरेका ओलीले पछिल्लो समय यसको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन् ।
सत्ता स्वार्थ नमिल्दा विरोध गर्ने र स्वार्थ मिल्दा मौन बस्ने प्रवृत्तिले समेत निर्देशनमा लुकेको राजनीतिले असर पर्ने खतरा पैदा हुन्छ । यसर्थ निर्देशनको नाममा हुर्मत लिनुको सट्टा निष्पक्षता कायम गर्नका लागि बाटो देखाउनुपर्ने आवश्यक छ ।
सहकारी प्रकरणदेखि अन्तरजातिय विवाहमा प्रहरीले गरेका व्यवहारबाट नागरिकस्तरमा उठेका प्रश्नको निवारण कामबाट गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति छ । तर, द्वन्द्धको घाउ कोट्याएर दिइने निर्देशनले माहोल बिग्रिन सक्नेतर्फ समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
शान्ति प्रक्रियामा राजनीतिक रंग
शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्नेमा धेरै लामो समय घर्किइसकेको छ । द्वन्द्ध पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तर, राजनीतिक दल र नेताहरु यहि विषयलाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाएर तर्किने गरेका छन् । पछिल्लो समय टीआरसीसम्बन्धिको कामहरु रोकिन पुगेका छन् ।
पदाधिकारी नियुक्तिमै सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोपदेखि राजनीतिक रुपमा लाभहानीको विषयलाई केन्द्रमा राख्दा टीआरसी टुंगोमा लाग्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
