
काठमाडौं । वर्तमान सरकारमाथि भ्रष्टाचारलाई पश्रय दिइएको तथा सुशासन कायम गर्न असफल बनेको भन्दै कयौँ प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारको कामकारवाही र नियतमाथि हरेक दिन हरेक प्रकरणमा प्रश्न उठेसँगै सत्ता गठबन्धनमाथि नै संकट पैदा भइरहेको छ । हुनत सरकार बन्दै गर्दादेखि नै प्रतिपक्षले सडक र सदनबाटै यस प्रकारको प्रश्नहरु उठाइनै रहेका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त टिप्पणीलाई खारेज गर्दै मुलुकको समृद्धि, सुशासन र विकासका लागि अनवरत कार्य गर्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् ।
काँग्रेस र एमालेको सहकार्यमा बनेको सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै ओलीले आफूलाई भ्रष्टहरुको सत्रुका रुपमा मौखिक प्रष्टिकरण दिँदै आएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि अनेकौँ पटक सार्वजनिक स्थानमै आफू भ्रष्टचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्दै चर्का भाषण गरेको देखिन्छ । जारी प्रतिनिधिसभाको बैठकको पहिलो दिनमै सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यही अभिव्यक्तिलाई दोहोर्याएका थिए ।
तर ओलीले दावी गरेझैँ जनता र मुलुकले सुसाशनको प्रत्याभूत भने गर्न सकेका छैनन् । बरु जनतामा सरकारको कार्यशैलीबाटैै थप नैराश्यता, अविश्वास र आक्रोश बढीरहेको छ ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणका आरोपितलाई उन्मुक्ति, जापानमा मानव तस्करी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई दिइएको छुट, नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माविरूद्ध मुद्धा नचल्ने निर्णय तथा ठमेलमा प्रहरीमाथि नै भएको कुटपीट घटनामा एमाले निकटकै विद्यार्थी नेतालाई दिइएको उन्मुक्ति प्रकरणले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छ ।
यी प्रकरणहरुले पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दै सुशासनको रटान दिने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर नैतिक संकट पैदा भइरहेको छ ।
ओलीलाई बालेनको काउन्टर
सरकारको कार्यशैली र गलत कदमविरुद्ध काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले केही विषयवस्तुको उठान गरेका छन् । पहिलो त नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाउने एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्माविरुद्ध मुद्धा नचलाउने जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको निर्णय तथा गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको मुद्धालाई पुनः सतहमा ल्याएर ओली सरकारमाथि काउन्टर दिने बालेनले रणनीति लिएका हुन् ।
बाल शोषणका सवालमा दाङबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माले १४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रुपमा राख्दै आएकी थिइन् । उनले बालिकालाई पढाइदिने आश्वसन दिएर परिवारबाट छुटाइर काठमाडौं ल्याएकी थिइन् ।
काठमाडौमा शर्माले बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना त गरिन् । तर घरेलु काममा लगाएर पाइप रडले कुट्ने लगायतका यातना दिने गरेको भन्दै बालिकाले नै गुनासो पोखेकी थिइन् । यसपछि महानगरको टोलीले ती बालिकालाई सांसद शर्माको घरबाटै उद्धार गरेर सेफ हाउसमा राखेको थियो ।
यस प्रकरणमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले उक्त बाल शोषण गर्ने सांसदमाथि कारवाही गरिनुपर्ने भन्दै पटक पटक आवाज उठाए । तर उनीविरुद्धको मुद्ध अघि नबढ्ने जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेका छ । उक्त निर्णयपछि बालेनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त बालिकासँग माफ मागेका छन् ।
उनले स्टाटसमा भनेका छन् ।
सरी नानु,
तिम्रा पीडककाविरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु । समय आउँनेछ ।
यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ति कुकर्म गर्नेहरूलाई तहलगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ । समाज बुझ्न पर्छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडिएको झपा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको सवालमा सर्वोच्चको परमादेश कार्यन्वयन नगरेको र अध्यादेशबाट थप अवरोध गर्ने उदेश्य लिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।
अधिवक्ता अर्याल बालेनको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा रहेकाले पनि यो मुद्धालाई बालेनसँगै जोडेर चर्चा हुने गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उक्त मुद्धामा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
जसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ । हुनतः बालेन र प्रधानमन्त्री ओलीबीच विगत देखि नै विभिन्न सवालमा भनाभन हुँदै आएको छ । यसअघि मेयर बालेनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा ओलीबाट व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए ।
त्यसयता ओलीले पनि विभिन्न प्रकरणमा बालेनलाई जवाफ फर्काउँदै आएका छन् । यहीबीच ओलीले संसद तथा सडकबाटै भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने नाराको रटान दिइरहँदा सरकारको पछिल्ला कदमहरुले भने प्रधानमन्त्री ओली आँफैलाई गिज्याइरहेको छ । यहीबीच काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले दिएका काउण्टरहरु पनि ओलीका लागि भारी बन्दै गएको छ ।