काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाअतर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो ।

हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा संघीय निजामति विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौँ तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रश्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

संघीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ । यसअघि बुधबार संघीय निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियाे ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले दफा ५ मा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य र संसद सेवालाई थाँती राख्दै अन्य सेवाहरु सर्वसम्मत गरेको हो । स्वास्थ्य र संसद सेवाको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेलाई थाति राखिएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताउनु भयो । समितिमा सांसदहरूले संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवाभित्र राख्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यी दुवै सेवा विशिष्ट प्रकृतिका भएकोले छुट्टै ऐनअन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

पारित ११ वटा सेवा र तिनसँग सम्बन्धित उपदफाहरूमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा समेटिएका छन् ।