काठमाडौं । सरकारले ल्याएको निजामति सेवा विधेयकमा कर्मचारीको श्रेणीगत कि तहगत प्रणालीलाई राख्ने भन्ने विषयमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ । कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा जाने निश्कर्षमा पुगेका सांसदहरु संविधानमा उल्लेख भएको ब्यवस्थाका कारण श्रेणी कि तहगत भन्नेबारे अन्योलमा परेका हुन् ।
सरकारले ल्याएको निजामति सेवा विधेयक संसदीयमा समितिमा छलफलको क्रममा छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन रहेको यो विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौल छ । कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई कायम गर्ने भनी समितिको विहीबारको बैठकमा मोटामोटी सहमति जुटेको थियो । तर कर्मचारीहरुले श्रेणीगत प्रणालीमा मात्रै जाँदा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने औंल्याएपछि सांसदहरुबीच पुनः मत बाझिएको हो ।
संवैधानिक जटिलता नै उत्पन्न हुने भएपछि श्रेणीगत र तहगत दुवै प्रणालीलाई कायम राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा समिति सदस्यहरुले सुझाएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संविधान संशोधन गर्नेदेखि विधेयकको नाम नै परिवर्तन अघि अघि बढ्न सुझाएका छन् ।
निजामति कर्मचारी राज्य सञ्चालनको एक अभिन्न अंग हो । त्यसैले निजामति कर्मचारीको सुधार महत्वपूर्ण भएकाले सोही अनुसार नै विधेयक तयार गर्नुपर्ने बहस स्वभाविक छ ।
पछिल्लो समय प्रविधिको युग भएकाले पनि कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्ने मान्छे प्रशासनमा आउनुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त बताउँछन् । जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य कर्मचारी ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले नयाँ पुष्तालाई आकर्षण गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
निजामति सेवामा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहको बढुवादेखि बाहिरबाट अनुभव बोकेका मान्छेहरुलाई पनि पनि ल्याउने किसिमले सोंच्नुपर्ने कांग्रेस नेता गगन थापाको तर्क छ । त्यसैले तहगत बढुवाका सथौ खुल्ला प्रतिष्पर्धा दुबै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । थापाले प्रतिशतका हिसावले खुला, अन्तरतह, आन्तरिक प्रतिष्पर्धा र बढुवाका लागि कति कति प्रतिशत छुट्याउने भन्नेसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये बढुवाबाट ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राइले भने नायब सुब्बामा प्रवेश नलिएर खरिदारमा मात्रै प्रवेश गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले निजामति ऐनलाई समयानुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयकमा समिति सदस्यहरुबीच दिनैपिच्छे फरक फरकम राख्ने राख्ने परिपाटीले गर्दा निचोड निस्कन सकेको छैन भने समितिको छलफल पनि लम्बिँदै गएको छ ।
