काठमाडौं । जग्गा हिनामिना होस वा हिनामिनामा पैसा र राजनीतिक पावर भएकाको रजाईं नेपालमा नौलो समस्या होइन । त्यसैमध्येको एक उदाहरण हो काठमाडौंमा रहेको नेपाल बाल संगठनको जग्गा हिनामिना प्रकरण । 

नेपालको सत्ता राजनीतिमा सधैं बलियो पहुँच राख्दै आएको घराना अर्थात अहिलेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदीको नेतृत्वमै अर्बौंको जग्गा हिनामिना भयो, तर यो घटनालाई सरकारले रफादफा गर्न अनेक प्रयास अहिलेसम्म पनि जारी राखेको छ । 

नेपालमा कुशासन मच्चाउने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, सांगठनिक जग्गा हिनामिना गर्ने, कमिसन खोर धन्दा मच्चाउने जस्ता कार्य विगतदेखि नै भइरहेका छन् । यस्ता कुकर्मको धन्दा धानेका कसले छन् त ? यो सतहमै छरपष्ट छ, पैसा र राजनीतिक शक्तिको छत्रछायाँमा रहेकाहरुले । राजनीति शक्ति र पैसाको आडमा अर्बौंको जग्गा हिनामिना भएको एक उदाहरण हो नेपाल बाल संगठनको जग्गा हिनामिना प्रकरण । 

अहिलेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्यले यो संगठनको नेतृत्व सम्हालेको समय संगठनको जग्गामाथि ठूलो चलखेल भयो । 

पहुँच र पावर भएकी उनी अनुसन्धानमा तानिने भएपछि यस प्रकरणलाई नै रफादफा गर्न अनेक प्रयास हुँदै आएका छन् । तर, सरकारको कदमलाई केही धक्का दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अहिले केही सलबलायको जस्तो देखिएको छ । 

जसका लागि आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । नेपाल बाल संगठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको भनिए पनि तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानविन सुरु गरिएको हो । वैद्यविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले निर्णय गरेको सार्वजनिक भएसँगै आयोगले अग्रसरता देखाएको हो । 

आयोगले यस घटनाको स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान जारी राखेको हो । आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको छ । 

अनुसन्धानदेखि मुद्दा नचलाउने रायसम्ममा कहाँ के भयो ?

बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिँदा गरिएको हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले मुद्दा नचलाउने राय दियो । यही राय तहगत हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुग्यो । तर, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भने तहगत हुँदै आएको राय नै सदर गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ ।

कहिले के भयो ?

–    गत मंसिर ८ गते नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा सीआइबीले बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरण ठगी नभई करारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रतिवेदन पेश ग¥यो,

–    जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयद्धारा यस प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन गत माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश 

कुन आधार एवम् कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय ?

–    यो विषय ठगीसँग सम्बन्धित नभई भाडासँग सम्बन्धित भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लको जिकिर

–    यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भाडामा पुनःविचार गर्न निर्देशन दिइसकेको 

–    उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चलेको र मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएर मेलमिलापमा टुंगिएको पाइएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय 

के हो सीआईबीको कुरा ?

प्रतिवेदन पेश गर्नु एक साता अघिसम्म पनि बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीका अधिकारीहरुले भनिरहेका थिए । तर, गत मंसिर ८ गते नै सीआइबीले यस प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको रहेछ ।

यस्ता छन् घटनाक्रमहरु 

–    नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह रहँदा नेपाल बाल संगठनले पटक–पटक गरि नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको बृहस्पति विद्या सदनलाई गैरकानूनी रूपमा लिजमा दिने निर्णय भएको 

–    नेपाल बाल संगठन आफैँले समेत अध्ययन गरी गैरकानूनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै गत वैशाख १४ गते वृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गरेको 

–    त्यसपश्चात संगठनले वृहस्पतिबाट आफू ठगिनु परेको भन्दै त्यसमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारबाहीको मागसहित सीआईबीमा जाहेरी दियो 

–    तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा यस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइयो 

–    सीआईबीले संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंहसहित २० जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति पायो 

–    अदालतबाट पक्राउ पुर्जी प्राप्त गरेपश्चात यो विषयलाई सफलतालाई सीआईबीले जोडतोडका साथ प्रचार ग¥यो, तर कसैलाई पक्राउ गरेन 

यस प्रकरणलाई रफादफा पार्ने प्रयास यसै समयदेखि तीव्र थियो । यसैको परिणाम स्वरुप अहिले सीआईबीले मुद्दा नचल्ने राय पेश ग¥यो । अनि, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सोही अनुसार कदम चालेको हो । यसले राजनीति र पैसाको पावर कतिसम्म हुन्छ भन्ने छरपस्ट पारेको छ ।