काठमाडौं । कांग्रेस एमालेको सत्ता समिकरण दुई तिहाईको हो । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा देखिएको उल्झनले भने सरकारको बहुमतमाथिको प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ । यस्तोमा सत्ता पक्ष रक्षात्मक मात्रै बनेको छैन, प्रतिपक्षीमाथि खनिन थालेको छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाईको हो । सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नहुँदा संकटमा फसेको छ । छिटो कानून निर्माण गर्न भन्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेशको उल्झन थप गहिरिदै गएको छ । सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकका बैठकले नै यसको प्रष्ट संकेत गरेका छन् । उनीहरुले भनिरहेका छन्, तत्काल अध्यादेश निर्णयार्थ पेश हुने स्थिति छैन । 

एमालेले यतिमात्रै भनिरहेको छैन्, प्रतिपक्षीले अध्यादेशबाट भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै क्रोध समेत व्यक्त गरिरहेको छ । एमालेले आक्रामक रुपमा यस्ता विषय उठाइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले अध्यादेशबारेको प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाउन खोजिरहेको छ । 

माओवादी केन्द्रले यस्तो प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा भड्किएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रलाई अध्यादेशबारेको प्रतिप्रश्न गर्दै आफ्नो दल फुटाउन २० वा २० भनेर अध्यादेश ल्याएको होइन भन्दै व्यंग्य कसेका छन् । 

ओलीले यस्तो आरोप प्रतिपक्षीलाई केन्द्रित गरेपनि त्यो अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै ल्याएका थिए । देउवाले ल्याएको अध्यादेशकै कारण एमाले विभाजन भएको थियो । यसरी अध्यादेशको राजनीतिले नै दुई तिहाईईको सरकारमाथि संकटको रुपमा समस्या सिर्जना गरिदिएको छ। 

बहुमतमै संकट

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई सांसदको समर्थनका साथ प्रधानमन्त्रीमा रहेका केपी ओली अहिले आफैले ल्याएको अध्यादेशका कारण संकटमा छन् । राष्ट्रियसभाको अड्कोका कारण फागुन ६ गते निर्णयार्थ पेश गर्ने भनिएका भूमिसम्बन्धिको अध्यादेशबाहेकका अन्य अध्यादेश समेत अड्किने भएका छन् । 

यसरी अध्यादेश अड्किने देखिएपछि सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको छ । तर, उसले औचित्य सावित गर्ने प्रयास भने गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भनेपछि सरकार फेरि अर्को संकटमा फसेको हो । 

भुमिसम्बन्धिको अध्यादेशको अड्को

भुमिसम्बन्धि अध्यादेश देशमा ब्रह्मलुट मच्चाउन ल्याइएको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आरोप छ । खनालले यस्तो जिकिर गर्दै गर्दा नेकपा एसकै अध्यक्ष माधव नेपालले पनि अध्यादेश प्रचण्ड र आफूले रोकेको सगौरव बताएका छन् । 

अध्यादेशको अड्कोमा फसेको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश सर्वाधिक चर्चा र चासोमा छ । यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत सच्याउने गरि कार्यदल नै बनाइएको छ । तर, सरकारी जग्गामा विचौलियाको रजगज हुने गरि काम अघि बढाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

यसमा कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाइरहेको देखिन्छ । यस्तोमा ओलीले लचकताका साथ गल्ति भएको स्वीकार गर्दै सच्याउन तयार रहेको भनेको बताइन्छ । यद्यपी सरकार दुई तिहाई बहुमतसँगै स्पष्ट संकटमा फसेको विषय भने लुकेको छैन ।