काठमाडाैँ । बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक रुपमा रहेका ढड्डालाई विद्युतीय अभिलेख शुरु गरेको छ । भौतिक रुपमा रहेका फाइलहरुको विद्युतीय अभिलेख शुरु गरिएको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधाराका कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले भौतिक रुपमा प्रवाह भइरहेको सेवालाई विस्थापन गरी अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरेको बताए । उनले विद्युतीय अभिलेख शुरु भएसँगै भौतिकरुपमा रहेका अभिलेखहरु हराउने, नष्ट हुने तथा सेवाग्राहीले लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने बताए । २५ लाखको संख्यामा रहेको यातायातको अभिलेख दुई वर्षभित्र डिजिटलाइजेसन गरिसक्ने गरी काम शुरु भएको उनले जानकारी दिए । 

भट्टराईले भने, ‘हाम्रो वागमती प्रदेशभित्र जतिपनि रहेका ढड्डा फाइलहरु  छन् ति ढड्डा फाइलहरुलाई विद्युतीय अभिलेख सिर्जना गर्ने । डिजिटलाइजेसन गरेर तिनलाई हामीले सिस्टममा हाम्रो एउटा भेइकल रजिस्टेसन छ, त्यो सिस्टममा आवद्ध गर्ने र त्यो गरी सकेपछि अहिले जुन भौतिकरुपमा सेवा पवाह गरिरहेका छौँ, त्यो भौतिकरुपमा भइरहेको सेवालाई विस्थापन गर्ने र अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने एउटा सोच र उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले अगाडि सारेको  यो कार्यक्रम हो । यो अहिले लगभग २५ लाखको हाराहारिमा बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयमा सवारी साधनका अभिलेखहरु छन् । यी अभिलेखहरु अहिले नहुँदाखेरि अथवा यी अभिलेखहरु भौतिकरुपमा रहँदा खेरि कतिपय अभिलेखहरु नष्ट हुने, हराउने ढुसी लाग्ने जनताले हैरानी भोग्नुपर्ने अनि भौतिक रुपमा आएर सेवा लिँदा विचौलियाबाट ठगिन सक्ने, कार्यालयमा लाइनको हैरानीको जुन समस्याहरु छन् यसबाट मुक्ति दिनका लागि मन्त्रालयले डिजिटलाइजेसन गर्ने यो मुख्य कार्यक्रम हो र यो लगभग दुई वर्षभित्रमा सबै कामहरु सम्पन्न गर्ने भनिएको छ, यसैका लागि एक सय जना डेटा इन्ट्रीकर्ताहरुलाई प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीबाट नियुक्ति गरिएको छ ।’

कार्यालय प्रमुख भट्टराईले भौतिक प्रमाण नष्ट भएका वा हराएका सवारी साधनको पनि सवारी धनीसँग भएको प्रमाणलाई आधार मानेर विद्युतीय अभिलेखन गरिने बताए । विद्युतीय अभिलेखनमा देखिने कतिपय समस्यालाई समाधान गर्न भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, कार्यान्वयन गरेर यसलाई लानु चाहीँ चुनौति पनि छ हामीलाई । हुन त यो कार्यान्वयन हुन्छ नै । यहाँसम्म आइसक्यो, प्रसेस शुरु भइसक्यो । सय जना युवाहरु आइसक्नुभयो । अब यसमा हामीले बीचमा आउने समस्यालाई एकदम धैर्यतापूर्वक र अनुशासित ढंगले समाधान गर्दै जानुपर्छ । कहाँबाट त्यो गाँठो फुक्छ, कहाँबाट समाधान हुन्छ ? मानौँ भोलि सवारी साधनको डिजिटलाइजेसन गर्दा कुनै सवारी साधनको फाइल, ढड्डा पनि छैन र यो व्यवहारिक समस्या हो, ब्लु बुक पनि सवारी धनिले हराएको छ, उसँग कुनैपनि अभिलेख छैन भने त्यस्तो सवारी साधनको सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थापन गरेर विद्युतीय अभिलेख सिर्जना गर्ने ? भन्ने पनि समस्या छ । अघिपनि मन्त्रीजीसँग कुरा ग¥यौँ कि भएको अभिलेखलाई अभिलेखिकरण गर्ने र नत्र सम्बन्धित सवारी धनिलाई सवारी साधन र उसँग भएको प्रमाण ल्याएर पनि अभिलेख सिर्जजना गर्नु पर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ, त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरा समाधान गर्दै जानुपर्छ, अड्किनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौँ, मन्त्रालयको निर्देशन छ ।’

कार्यालय प्रमुख भट्टराईले सचेतनाको कमीले कतिपय सवारी साधन घरघरमा थन्किएर रहेको तथा कतिपयको भौतिक अस्तित्व नै नभएको बताए । जबसम्म कर कार्यालयमा गएर लगत कट्टा र खारेज गरिँदैन तबसम्म करको दायित्व सवारी धनिकै हुने भएकाले सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।