काठमाडाैँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालतमा ८ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका छन् ।

बिहीवार सर्वोच्च बार एशोशिएशनको ५१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरु हजारौंको संख्याबाट घटाएर ७८ थान मात्र बाँकी रहेको बताए । उनले बाँकी ७८ थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शुन्यमा झार्ने बताए ।

पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरु समेत २०८३ सालसम्म शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले अहिले सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार चार सय रहेको समेत बताए । सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरुमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानून व्यवसायीहरुलाई उनले आग्रह गरे ।

प्रन्या राउतले भने, ‘मैले बनाएको प्रक्षेपणभित्रमा २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा आठ वर्षीय मुद्दा जिरोमा ल्याउने अभियानमा छौं । आज फागुन ८ गते हो । अब मसँग धेरै समय छैन चार महिना बाँकी छ । अब आठ वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हजौंबाट घटेर आज ७८ थान मा बाँकी छन् । यी मुद्दाहरु आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शुन्यमा ल्याउँछौं । २०८३ सालभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा ल्याउने भनेको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरु २४०० हारहारी रहेका छन् । त्यसलाई ०८३ असार मसान्तसम्म शुन्यमा ल्याउने भनिएको थियो ।’

राउतले कानून व्यवसायीहरुसँग भएको ज्ञान र क्षमाता कानून निर्माणको क्षेत्रमा संप्रेषण हुन नसकेको बताए । उनले कानून बनाउँदा कानून व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानून बन्ने गरेको दाबी गरे । आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र निपूर्णता कानून निर्माण गर्ने क्रममा लबिङ हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामी कानून व्यवसायीहरु सबै कुरा जान्दछौं, बुझेका पनि छौं । तर हामीले जाने र बुझेको ज्ञान जुन ठाउँमा सम्प्रेशण हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा भइरहेको छैन । जस्तो कानून बनाउने कुरामा संसदले कानून बनाउँछ । यदि कुनै विषयवस्तु छ जहाँ कानून बन्ने हो त्यो कानूनको रुपमा आउँदा त्यो दोषपूर्ण र अन्यायपूर्ण भयो भने फेरि न्यायको याचना नगर्दा पनि हुन्छ । म तपाईहरुलाई नम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहान्छु भने तपाईहरुसँग भएको ज्ञान, विवेक, अनुभव, क्षमाता र निपूर्णता कानून नहुँदै त्यो ठाउँमा लबिङ हुनुपर्यो । फेयर र रिजनेबल कानूनको लागि पहल र प्रयत्न हुनुपर्यो । थुप्रै कानूनहरु अहिले यस्ता छन् ति कानूनहरुको बारेमा यति त गर्दिउँ न भन्दा त्यसमा हात बाँधिएको छ । सायद त्यस्तो किसिमको कानूनको आवश्यकता पर्दैन थियो होला नि । यदि त्यस्तो कुरा आयो भने कानून लागू नहुँदै कानून व्यवसायी र संसदबीच कसरि समन्वय र सहकार्य गर्ने हो । घनिभुत छलफल चलाउनुपर्यो । र यो कल्चरलाई डेभलव गर्नुप¥यो । सायद आजसम्म भएको छैन कि ।’

कानून लागू नगर्दै संसद र कानून व्यवसायीबीच व्यापक छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।