काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा होस वा राष्ट्रियसभा, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यपछि चर्काचर्कीमा उत्रिएको छ । पूर्वराजालाई संविधानअनुसार निर्वाचन लडेर आउन चुनौति दिनेदेखि स्पेस दिनुपर्ने आवाज संसदमा उठिरहेका छन् । 

पूर्वराजालाई वामदेवले भनिरहेका छन्, चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बने भैगो नि । तर, के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह चुनाव लड्न आउलान ? राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिरहेको छ, राजाको विरोध गर्ने हक माओवादीलाई मात्रै छ । कांग्रेस एमालेले विरोध गर्ने स्थान पाउने देखिन्न ।

पूर्वराजाको सत्तारोहणको अपिलपछि चलिरहेका राजनीतिक जुहारी हेर्दा यो विषयलाई अनेक ढंगले लिएको देखिन्छ । पुर्वराजाको सक्रियतालाई कसैले अहिलेको सरकारलाई दोष दिने गरिरहेका छन् भने, कसैले उनलाई राजनीतिमा आउने हो भने चुनाव लड्नुपर्ने भनिरहेका छन् । यस्तो विवाद र चर्चाकाबीच पूर्वराजाबारे प्रतिनिधिसभामा रोचक प्रश्न र जुहारी शुरु भएक छ ।

यसरी राजसंस्था र राजतन्त्रबारेका प्रश्नमा राजावादी दलले भने गणतन्त्रलाई लुटतन्त्र भनिरहेको छ । पूर्वराजालाई स्पेस दिनुपर्ने भन्दै राप्रपाले पूर्वराजालाई सत्तासिन बनाउने विषयलाई जोडतोडले उठाउने भनिरहेको छ । 

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिपछि तातिएको संसदमा अनेक विषय उठेका छन् । उसोतः संसदमा कमजोर देखिएका राजावादी शक्तिहरुले आफ्ना आवाज भने राखिरहेका छन् । यस्तोमा संसदमा उठेका विषयले समेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो लोकप्रियता मापन गर्ने मौका भने पाएका छन् । 

कोशीमा राजा शब्द नै हटाइयो

उसोतः संसदमा कमजोर देखिएका राजावादी शक्तिहरुले आफ्ना आवाज भने राखिरहेका  छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सबिना बजगाईंले कोशी प्रदेशसभामा पूर्वराजाको शुभकामना वक्तव्यको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै संसदमा कुरा उठाइन् । 

सविनाले यस्तो भनेपछि एमालेले संसदमा नियमापत्ति ग¥यो । एमाले सांसद  विदुरकुमार लिङ्थेपले विरोध गर्दै सविनाको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुख समक्ष माग  राखे । 

एमालेको प्रश्नपछि सभामुख अम्बर विष्टले सविनालाई स्पष्टीकरणको मौका दिए । सभामुखको निर्देशनपछि धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लाद्नका लागि विदेशबाट डलर लिएको आरोप लगाउने काममा सविना सरिक बनिन् ।

यसपछि फेरि एमालेले प्रश्न उठायो । संविधानको प्रावधाबारे स्पष्ट पा¥यो । योसंगै माओवादी केन्द्रले पनि सविनाको विषयमा विरोध जनायो । 
यस्तो भनाभनपछि सभामुखले सचिवालयमा छलफल गरे र सविनाको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिए । राजाबारेको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिने काममा राप्रपाबाटै सभामुख बनेका विष्टले निर्देशन दिने स्थिति बन्यो । यो स्थितिलाई रोचक ढंगले हेरिएको छ ।