काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि बलियो बनेको स्थानीय सरकारहरु प्रशासन प्रमुख विहिन बनिरहेका छन् । देशभरीका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये २ सय ३० वटा स्थानीय तह प्रशासन प्रमुखविहिन छन् ।
संघीय निजामति ऐन अभावदेखि पालिकाका अध्यक्ष तथा मेयरको रोजाइमा प्रशासकीय अधिकृत लैजाने परिपाटीले पनि थुप्रै पालिकाहरु लामो समय रिक्त हुने गरेका छन् ।
देशैभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह मध्ये झण्डै एक तिहाईमा महिनौदेखि प्रशासन प्रमुख विहिन बनेका छन् ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि प्रशासनिक महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । कार्यालयमा सबै प्रशासनिक कामकारबाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतमै हुने भएकाले पद नै रिक्त हुँदा सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।
हालदेशभरका २ सय ३० वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका छन् ।
प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तका भरमा स्थानीय तहका सरकारहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
ती मध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका पालिकाहरु रिक्त छन् । मधेस प्रदेशमा मात्रै ६९ वटा पालिका प्रशासन प्रमुख विहिन छन् ।
काठमाडौं महानगर नै प्रशासन प्रमुखविहिन
मधेस प्रदेश तथा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरु मात्र होइन, संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगाएर मेयर बालेन शाहले महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद चुलिएको हो ।
कानुनविपरीत काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सापास गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई गत पुस ७ गते मेयर शाहले कारबाही गरेका थिए । तर, निमित्तको जिम्मेवारी पाएका शर्माले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिका डेढ महिनादेखि प्रशासन प्रमुख विहिन नै बनेको छ ।
केन्द्र सरकारले रिक्त भएको डेढ महिनासम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा विभिन्न ठेक्काको भुक्तानीदेखि महानगरका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।
बल्ल पायो २४ नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लामो समयसम्म पालिकाहरु रिक्त रहँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन पहिलो साता मात्रै प्रशासन सेवाका ७१ जना उपसचिवको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको थियो ।
७१ जनाको पदस्थापन गर्दा २४ नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका हुन् । यसअघि यी पालिकाहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका थिए ।
त्यतिबेला बढुवा भएका ३९ जना उपसचिवहरुको पदस्थापन तथा ३२ जनाको सरुवा गरिएको थियो ।
हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका पालिकाहरु
हरिप्रसाद अधिकारी , राप्ती नगरपालिका, चितवन
हेमराज फुयाँल, हरिवन नगरपालिका, सर्लाही
मोहन कुमार श्रेष्ठ, विदेह नगरापलिका, धनुषा
काजीमान राई, षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर
सुनिता तुम्बाहाम्फे, शिवसताक्षी नगरपालिका झापा
खड्गराज राई भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर
राजुप्रसाद साह, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट
आनन्दकुमार ठाकुर, नगराइन नगरपालिका, धनुषा
विनय कुमार श्रीवास्तव पोखरिया नगरपालिका, पर्सा
नरेन्द्र परियार, पचरौता नगरपालिका, बारा
मनोजकुमार शैनी आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम
चिरञ्जीवी भट्टराई, माइ नगरपालिका इलाम
अशोक काफ्ले रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा
सुवर्ण घिमिरे, दुहवी नगरपालिका सुनसरी
ज्ञानेन्द्र शर्मा, फलेबास नगरपालिका, पर्वत
हिमालय बराल, सुनवर्षी नगरपालिका मोरङ
शेषकान्त पौडेल, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन
तीर्थराज पौडेल, कविलासी नगरपालिका , सर्लाही
प्रदिप साह, सिरहा नगरापलिका, सिरहा
होमप्रसाद घिमिरे, भंगाहा नगरपालिका, महोत्तरी
कृष्ण फुयाल, लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी
सुवास पौडेल, पाटन नगरपालिका, बैतडी
किसान न्यौपाने, पालुङटार नगरपालिका, गोरखा
कुमार प्रसाद कोइराला, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर
आफ्नो पार्टीका प्रशासन प्रमुखको खोजी
अधिकांस स्थानीय तहले आफ्नै पार्टी मातहतका निजामति कर्मचारीहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने गरेका छन् ।
आफूले चाहेको प्रशासकीय अधिकृत नभए हाजिर हुनै नदिने समस्या पनि उस्तै छ । हाल गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले नवलपरासीपूर्व हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा आफ्नो दल निकट नभएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्नै नदिएर लखेटेकी थिइन् ।
पाण्डे जस्ता थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरु आफू मातहतको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउने गरेका छन् ।
कर्मचारीहरु पनि आफूलाई सहज हुने र मनग्गे आम्दानी हुने ठाउँको खोजीमा रहेका हुन्छन् । जसले गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरु दुर्गम र न्यून स्रोत भएकाहरुमा जानै चाहँदैनन् । त्यसका लागि उनीहरु कर्मचारी संगठनदेखि मन्त्रालयसम्म नै लविङ गरिरहेका हुन्छन् ।
