कास्की । स्थानीय पालिकासँग मिलेर साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने योजनाबारे प्रदेश सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
ग्रामिण अर्थतन्त्र सुधारका लागि उत्पादनसँग जोड्ने योजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पालिकाका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । स्थानीय जनप्रतिनधिले भने योजना कार्यान्वयन हुने पालिकासँग समन्वय बढाउन माग गरेका छन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आगामी वर्ष सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको सम्भावनाका बारेमा जानकारी लिएका छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरेको प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना साझेदारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाण्डेले आगामी बर्षको बजेटका उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी कृषि र पर्यटनमा साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
लागत साझेदारीमा हुने कार्यक्रम प्रतिफल देखिने खालको बनाउन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्ष नमुना कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने तर्क गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय पालिकासँग समन्वयको कुरा फोरममा उठ्ने गरेपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बताए ।
संघ र प्रदेश तहले काम गर्ने थलो पनि स्थानीय तह नै भएकाले समन्वय गर्न जरुरी रहेको पालिकाका जनप्रतिनिधिको तर्क छ ।
संघीयतालाई मजबुत बनाउन पनि तिनै तहका सरकारको समन्वय गरी काम गनुपर्नेमा सहभागिको जोड छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि बजेटमा देखिएको संकुचन, आन्तरिक आम्दानी बृद्धी नहुँदा तिनै तहका सरकार दवावमा छन् ।
यसैलाइ मध्यनजर गदै उत्पादनमुखी र आय बढाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा सहभागिले जोड दिए । अब यस्तै अवस्था रहे कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।
साना–साना योजनामा प्रदेशले आँखा लगाउदा पालिका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । साना योजनामा बजेट नछुट्याउन र छुट्याउनै परेपनि कार्यान्वयनको जिम्मा पालिकालाई दिनुपर्ने स्थानीय जनप्रनिधिको माग छ । प्रदेशले पालिकाको समन्वयबिनै स–साना योजना राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएकोतर्फ पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
