कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले वैशाख २८ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन आग्रह गर्दैआएका छन् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि पालिका तथा वडा कार्यालयको सेवा समेत प्रभावित भएको छ । सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफूहरूलाई नियमन गर्ने कानुन माग्दै आन्दोलन गर्नुपरेको अनौठो दृश्य मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि दिनहुँ देखिने गरेको छ । 

कर्मचारीहरूले नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तह गठन भएको लामो समयसम्म सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारीहरूलाई मर्का परेको बताएका छन् । 

ऐनको अभावमा स्थानीय तहहरूका कर्मचारी तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रेपछि व्यवस्थापनसँगै समग्र सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको छ । नागरिता सिफारिस, घरजग्गा नक्सापास, व्यापार व्यवसाय फर्म सिफारीस, कार्यक्रमको भुक्तानी र नाता प्रमाणित लगाएतका स्थानीय तहले दिने सम्पुर्ण कामकाज ठप्प हुदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् ।  

२०७४ मै प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय सेवा ऐन ९ वर्षसम्म बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेन भने दोस्रो कार्यकालमा बल्लतल्ल २०८० माघ २३ गते स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले पास गरी प्रदेश सभामा पेस भएको थियो । 

२०८० साउन २९ गते प्रदेश सभाले दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा विधेयक पठाएको हो । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले जिल्ला–जिल्ला घुमेर सात महिना लगाएर २०८१ माघ १५ गते उक्त विधेयकको छलफलपछिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको हो ।

यो एक वर्षको अन्तरालमा स्थानीय सेवा ऐन शीघ्र ल्याउन भन्दै कर्मचारीहरूले पटक–पटक माग राख्दै र आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सेवाग्राहीलाई परेको असरको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।

अहिले पनि विधेयक पारित छिटो गर्नुप¥यो भन्ने माग राखेरै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बस्नुपरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सरकारले आफूहरूलाई पटक–पटक आश्वासन दिएको बताएका छन्।

आन्दोलनमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारी छिटो अधिवेशन बोलाएर विधेयक पारित गर्न दबाब दिई रहेका छन्। यदी आफुहरुका माग पुरा नभए कार्यालयको तालाचावी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने र धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनिहरुको भनाई छ ।