कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दुई तिहाइले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ मा तोकेको ७ वर्ष पुग्नै लागेको छ । २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । 

राजधानी तोकेको लामो समय बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रगति भने शून्य छ । दुई तिहाइ बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई स्थायी राजधानी बनाउने हल्लाका कारण गोदावरीका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन । 

प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी तोकेको स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकार अहिले सम्म अस्थायी राजधानी धनगढीबाट कामकाज गरिरहेको छ । 

गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी निर्माणको विषयमा चासो दिनै छाडेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो केही दिनयता भने राजधानी धनगढी सार्ने कसरत चालेको छ । करिब ७ वर्ष अघि प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो राजधानी सार्ने चलखेल चलेपछि गोदावरीका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार राजधानी धनगढी सार्ने तयारीमा जुटेपछि गोदावरी क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको हो । अघिल्लो प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा गोदावरी–२ र ४ मा राजधानी तोकेको भएपनि सो क्षेत्र वन क्षेत्र पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो । यहाँका स्थानीयहरुले राजधानी सार्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। 

स्थानीयहरूले राजधानी गोदावरीमै कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनका लागि चरणबद्ध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न थालेका छन् । जसका लागि धन बहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीमा कायम गर्ने चर्चा चलेपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकावासी सशङ्कित भएका छन् । 

प्रदेश सरकारले आफैँले दुई तिहाइ बहुमतले टुङ्गो लगाएको ठाउँबाट राजधानी सार्ने चेस्टा भइरहेको भन्दै उनीहरू सशङ्कित भएका हुन् । समन्वय समितिका संयोजक धन बहादुर बोगटीले यस क्षेत्रका जनता चुप लागेर नबस्ने भन्दै राजधानी कायम नभए जनप्रतिनीधिलाई रोक लगाउनेदेखी सुदूरपश्चिम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

प्रदेश सभा सदस्य खिमा बिष्टले राजधानी सार्ने कुरा ‘बेमौसमी बाजा’ भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन । राजधानी तोकिएको स्थानमा जङ्गल भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । गोदावरीको वन क्षेत्र मासिने भन्दै गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णयविरुद्ध २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनीकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

मुद्दा मामिलाका कारण प्रदेशसभाले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरीमा काम अघि बढ्न नसकेको बताइने गरिएको छ । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दाकै कारण प्रदेश सरकार पनि सो क्षेत्रमा राजधानी निर्माण गर्ने कुरामा पछि हट्दै आएको छ । 

राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले वनक्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यसको विकल्पमा कुरा बाहिर आइरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गोदावरीमा राजधानी कार्यान्वयन नभए त्यसमा धेरै अलमल गर्न नहुने भन्दै धनगढीमा सार्ने बिषयमा छलफल भईरहेको बताए ।  

यद्यपी प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले तय गरिएको राजधानी फेरि अन्यत्र सार्न प्रदेश सभाबाटै दुई तिहाइ बहुमतको निर्णय आवश्यक हुन्छ ।