काठमाडौं । एनसेलले करोडपति योजना सार्वजनिक ग¥यो । करोडपति योजना चिठ्ठा अन्तर्गत पर्ने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बन्द गर्न निर्देशन दियो, एनसेलले कार्यक्रम त बन्द ग¥यो तर, चिठ्ठा भने खेलाएरै छाड्यो । लगानीकर्ताको ओहोरदोहोर, नाफा लिएर अचानक बाहिरिने, कर छल्न चोर बाटो खोजिने जस्ता तमाम विषयले एनसेल बद्नाम मात्रै छैन, जनस्तरमा समेत यो विषयमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । एनसेलले किन यस्ता विषय झेल्न परिरहेको छ ?
दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपालमा निजी र विदेशी लगानीमा आधारित टेलिकम कम्पनी हो । यसले दिने विभिन्न सेवा र सुविधाभन्दा पनि यसले गर्ने गतिविधि, सरकारलाई नै प्रभावमा पार्ने कदम, सेटिङमा जथाभावी गरिदिने जस्ता कुराले नेपालमा दिक्दारीमात्रै नभई कर्पोरेट कम्पनीले कसरी सरकारमाथि प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ भन्ने कुरा समेत प्रष्ट पारिदिएको छ ।
सरकारलाई नै प्रभावमा पार्ने गरेको एनसेलमाथिका अनेक प्रश्न, कर छलीका ठूला प्रकरणदेखि सेयर खरिदबिक्रीमा समेत हुने गरेको गोलमालले यसको विश्वसनीयता खस्किएको मात्रै नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीतासहित कानूनको पालनामा समेत प्रश्न र चासो उठाइदिएको छ ।
करोडपति योजनामा गोलमाल !
एनसेलले अनुमति नै नलिइ करोडपति योजना सार्वजनिक ग¥यो । त्यो योजनामा धेरै ग्राहकले ९९ रुपैयाँ माथिको कारोबार गर्नुपर्ने सर्त समेत राखिएको थियो । जसअनुसार ग्राहकले यसमा सहभागीता समेत जनाए । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करोडपति योजना अन्तिम हप्तामा चल्दै गर्दा चिठ्ठा ऐन अन्तर्गत यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दियो ।
एनसेलले वक्तव्य जारी गर्दै बन्द भएको घोषणा ग¥यो र पुरस्कार समेत वितरण गरिदियो । यस्तो स्थितिमा प्राधिकरण नेतृत्वमाथि समेत शंका चलिरहेको छ । तीन हप्ता यो कार्यक्रम चल्दा प्राधिकरण किन मौन बस्यो ? अन्तिममा के कति कारण चिठ्ठा ऐनको स्मरण गराउने स्थिति बन्यो ? तमाम विषयहरु अनुत्तरित नै छन् । तर, करोडपति योजना अघि सारेको एनसेलले उपहार भने वितरण गर्दै आफूलाई कानूनभन्दा माथि भएको स्थापित गर्ने कोसिस भने गरिसकेको छ ।
एनसेलको विगतदेखि वर्तमानसम्म !
एनसेल विगतदेखि नै विवादित हुँदै आएको कम्पनी हो । सुरुवातमा भारतीय औद्योगिक घराना मोदी कर्पका विके मोदी लगानीकर्ताको रुपमा भित्रिएका थिए ।
मोदीले मादीकर्प र स्पाइस इण्डियाको ६० प्रतिशत स्वामित्व र नेपाली औद्योगिक समूह खेतानको ४० स्वामित्वमा स्पाइस नेपाल कम्पनी स्थापना भएको थियो । तर यसलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई राजबहादुर सिंहले दरबारको शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याए । पछि यसलाई उनले ३८ प्रतिशत स्वामित्व राखेर साइप्रसको कम्पनी डाल्ट्रो ट्रेडालाई बेचे । डाल्ट्रोले पनि आफ्नो स्वामित्व रेनल्ड होल्डिङलाई बेच्यो ।
राजाका ज्वाई सिंहले आफुसँग रहेको सबै स्वामित्व विदेशी र स्वदेशी कम्पनीलाई बेचे ।
१. शुरुमा स्पाइस नेपालको नामबाट दर्ता हुँदै मेरो मोबाइलको नाममा सेवा सञ्चालन
२. टेलिया सोनेरा (स्वीडेन) सन् २००८ देखि २०१० सम्म १ बिलियन डलर लगानी र एनसेलमा परिणत
३. आजियाटा (मलेसिया) २०१५ मा १.३६५ बिलियन डलर लगानी गर्दै भित्रिएको
४. सतिशलाल आचार्यले स्पेक्ट्रलाइट युकेको ८० प्रतिशत र सुनिभेराले २० प्रतिशत लगानी गरेको भनिएको ।
यसरी एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा देखिएको उतारचढाव हो यो । स्पाइस नेपालको नामबाट दर्ता भएको यो कम्पनी अहिले एनसेलको रुपमा अघि बढिरहेको छ भने कर छली विवादमा समेत परेपछि यसको सार्वजनिक शाख ह्वात्तै घटेको थियो । तर, पछिल्लो समय शतिशलाल आचार्यले एनसेलको सेयर कौडीको भाउमा हात पारेपछि यसबारे विभिन्न शंका गर्ने गरिएको छ ।
आजियाटाले लगानी गर्दा नै कर विवाद निस्किएको थियो भने यो विवादको निरुपण सहज नहुँदा समेत आजियाटा बाहिरिनु पर्ने कारण बनेको समेत केहीले भन्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा दूरसञ्चारको लाइसेन्सको प्रक्रियाका कारण समेत यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको हो ।
सेटिङमा एनसेलको विश्वास
एनसेलले कम्पनीको शाख वृद्धिभन्दा पनि सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पार्ने काम गर्दै आएको छ । सतिशलालले एनसेल खरिद गरेको विषय नै ठूलो विवादमा प¥यो ।
छानविनले खरिदबिक्रीलाई समेत अवैध भनिदियो । तर, यसमा खास निर्णय हुनै सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा हंगामा मच्चिएको विषय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा आइपुग्दा सामसूम मात्रै भएको छैन, एनसेलले लाइसेन्सको बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न समेत छुट पायो । जबकी यस्तो रकम किस्ताबन्दीमा दिन सकिने आधार नै देखिन्न ।
एनसेल खरिदबिक्रीमा भएको घोटालाले नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउदै गर्दा किस्ताबन्दीमा नै बक्यौता तिर्ने अवसर पाउनुले पनि एनसेलले सार्वजनिक साख वृद्धिभन्दा पनि सेटिङ गर्ने र प्रभावमा पार्नेमै केन्द्रित रहेको पुष्टी गर्छ ।
सरकार र एनसेलको साँठगाँठ
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एनसेलसँग रहने लाइसेन्सको स्वामित्व सकिन लागेको बेला निर्णयक कदम चाल्ने शंका गर्न थालिएको छ । एनसेलले २५ वर्ष अवधिको समय पाउने स्थिति सकिन लाग्दैछ ।
यसकारण पनि एनसेलका सबै सामाग्री सरकारीकरण हुने स्थिति छ । तर, यसबाट बच्न सतिशलालले ठूलो चलखेल र सेटिङको जालो फालिरहेको बताइन्छ । एनसेल प्रकरणमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्सको अवधिमा नेपाली सेयर लगानीकर्तालाई देखाएर २५ वर्षे प्रावधानमा छेडखानी गर्ने विश्वास धेरैले गर्ने गरेका छन् ।
सतिशलालकी श्रीमति भावना श्रेष्ठले अहिले सुनिभेरा कम्पनीबाट २० प्रतिशत सेयर होल्ड गरिरहेको बेला अब कौडीको भाउमा सतिशलालले खरिद गरेझैं भावनाको नाममा सेयर जाने र सरकारीकरण हुनबाट बच्ने काम हुने धेरैले शंका गरिरहेका छन् । जसमा सरकारले समेत उनलाई गहिरो साथ दिने विश्वास केहीले गरिरहेका छन् ।
