काठमाडौं । शनिबार काठमाडौंको बनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पार्टी कार्यालयमा रवि लामिछानेको ठूलो कटआउटमा राखी बाँधेर समर्थकहरूले रक्षा बन्धन मनाए ।  यसले देशभर बहस र विवादको नयाँ अध्याय शुरु गरेको छ । 

परम्परागत रक्षा बन्धनको परिप्रेक्ष्यलाई नयाँ अर्थ दिँदै लामिछानेका समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक सुरक्षा र एकताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरे । यस घटनाले लामिछानेको भविष्यलाई मोड्नेतर्फको सामथ्र्य राख्ला त ? 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको कानुनी विवाद र राजनीतिक तनाव यसपटक नयाँ मोडमा पुगेको छ । शनिबार, काठमाडौंको बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा लामिछानेको ठूलो कटआउटमा राखी बाँधेर समर्थकहरूले रक्षा बन्धन मनाएको दृश्यले देशभर विवाद र राजनीतिक चर्को बहस ल्याएको छ । 

परम्परागत रूपमा दाजुभाइबीचको माया र सुरक्षाको प्रतीक मानिने रक्षा बन्धन यसपटक लामिछानेका समर्थकहरूले राजनीतिक सुरक्षा र एकताको सन्देश दिन प्रयोग गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमको क्रममा, विभिन्न जिल्लाबाट आएका समर्थकहरूले पालैपालो लामिछानेको चित्रमा राखी बाँध्दै उनको दीर्घायु, सफल राजनीतिक यात्रा र तत्काल रिहाइको कामना गरे । यसैबीच, समर्थकहरूले यसलाई ‘अन्यायविरुद्धको एकता’को रुपमा व्याख्या गर्दै लामिछानेप्रति आफ्नो समर्थन अझ दृढ बनाउने प्रतिज्ञा गरे ।

रविको कारागार यात्रा र अवस्था

रवि लामिछानेमाथि कानुनी आरोपहरू बढिरहेका छन् र हाल उनी न्यायिक हिरासतमा रहेका छन् । रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि केही समयदेखि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाइएको छ ।

उनले एक वर्षभन्दा बढी समय कारागारमा बिताइसकेका छन् र अहिले पनि थुनामा छन् । छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया ठीकसँग अघि नबढेकाले समर्थकहरू र आलोचकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा देखिरहेका छन् ।

न्यायालयमाथि दबाब बढाउन अनेक अस्त्र 

रास्वपाले रविको समर्थनमा न्यायालयमाथि दबाब बढाउन राखी बाध्ने मात्रै होइन, हस्ताक्षर संकलनको अस्त्र पनि प्रयोग गरिरहेको छ । ३२ लाख नागरिकहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्दै लामिछानेको पक्षमा समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, लामिछानेमाथि राजनीतिक षड्यन्त्र र प्रतिशोधको खेल चलिरहेको छ । 

यसका विरोध स्वरूप, विभिन्न पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरू अब यस मुद्दामा आवाज उठाउन थालेका छन् । यस विषयमा केही कानूनी जानकारहरूले यस्ता कडा सजाय गम्भीर अपराधीलाई पनि दिइँदैन भन्ने गरेका छन् ।  लामिछानेमाथि न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षता र पारदर्शिता सवालमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

कारागारमुक्त हुने प्रयास ‘ब्याक–फायर’  

रवि लामिछानेले बारम्बार आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइएको भन्दै आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो थुनामा राखिनुको कारण प्रतिशोध भएको दाबी गर्दै थुनामुक्त बनाउन जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । यससँगै, उनले आफ्नो हिस्साको बिगोको रकमको रूपमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि पेश गरेका छन् । 

सुप्रिम सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा लड्दै आएका लामिछानेले यसअघि पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने आदेश पाएका थिए । तर, सरकारले अदालतको उक्त आदेशको विरोध गर्दै लामिछानेलाई पुनः थुनामै राख्नको लागि उच्च अदालतमा अपील गरेको थियो । परिणामस्वरूप, २०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई पुनः थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेको कानुनी विवाद र राजनीतिक घेराबन्दीले नेपालका न्यायिक र राजनीतिक संरचनामा गहिरो चासो र आशंका पैदा गरेको छ । लामिछानेको मुद्दा अब केवल कानूनी मामला मात्र होइन, यो नेपाली राजनीति र न्यायिक प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र सत्ताको प्रयोगसँग सम्बन्धित सवालहरूको केन्द्रमा बनिरहेको छ ।