काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ । उपाध्यायले २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए, सोही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अनुसन्धानको माग गरिएको हो ।
ललिता निवास परिसरमा रहेको करिब १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको रुपमा लिइन्छ । उक्त प्रकरणमा उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले के कारणले उजुरी तामेलीमा राख्यो भन्नेबारे स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने माग उजुरीकर्ताको छ ।
उक्त प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो। कुल १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा १० अर्ब १४ करोड ३४ लाख ५५ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो ।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियारले २०८० फागुन २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो ।
यस प्रकरणमा मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद, सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको विभिन्न निर्णयहरूलाई गैरकानुनी भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । ती निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारि, बिचौलिया, व्यापारी तथा कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
२०४७ जेठ १४ गतेको निर्णयअनुसार पञ्चायत सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो । तर २०४९ कात्तिक र पुसमा मालपोत कार्यालयले दुईपटक निर्णय गर्दै उक्त जग्गा पुनः सो परिवारको नाममा नामसारी गरेको थियो । सो जग्गा मोहीसहित फिर्ता गरिएको थियो र पछि गुठीको जग्गासमेत विभिन्न कालखण्डमा किनबेच गरिएको थियो ।
२०५० मंसिर १५ गते अख्तियारमा उक्त विषयमा उजुरी परेपछि उपाध्याय नेतृत्वको चार सदस्यीय टोलीले २०६० असार १८ गते त्यस जग्गा राज्यको नभई निजी भएको ठहर गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि बिचौलियाहरूलाई सो जग्गा किनबेच गर्न सजिलो भएको भन्ने आरोप छ ।
