काठमाडौं । अमेरिकाले सहयोगदेखि सबै आर्थिक व्यवस्थालाई बन्द गर्ने घोषणापछि नेपालमा लागू भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई निरन्तरता दिएको छ । अमेरिकाले चाहेको बेला खारेज हुनसक्ने एमसीसीले नेपालको राजनीतिमा मात्रै नभई यसले सर्वसाधारणमा समेत एकखाले तनाव सिर्जना गरिदिएको स्थिति थियो । तर, पछिल्लो समय यो विषय सुल्झिनुको सट्टा राजनीतिक विवाद र दाउपेच भने चल्न थालेको छ । 

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सैन्य रणनीतिअन्तरगतको विषय हो ? सामान्यतया यो विवाद विवादीत देखिएपनि अमेरिकाले नै पटक–पटक यसलाई सैन्य गठबन्धनसँग जोड्ने गरेको छ । अहिले अमेरिकामा राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएर आएदेखि यो विषय थप बढ्ने धेरैले शंका गरिरहेका छन् । 

अमेरिकी आर्थिक सहायता कार्यक्रम धमाधम बन्द हुँदा नेपालमा लागू भएको एमसीसीले भने निरन्तरता पाएको छ । अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसीलाई किन निरन्तरता दिने निर्णय लियो यसको समिक्षा र बहस होला नै तर, नेपाली राजनीतिक दलहरुमा भने यो विषयलाई लिएर एकखाले तनाव, दबाब र शंका भने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सैन्य रणनीतिमा पर्ने देखिए सरकारले खारेज गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रभन्दा पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने यसको पुर्णतया विरोधमा देखिने गरेको छ । नेकपामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ले एमसीसी अनुमोदनमा सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामु घुँडा टेकेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । 

एमसीसीबारेका बुझाई दल, व्यक्ति र मान्यतामा फरक पर्ने गरेको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि एमसीसीको कडा विपक्षमा देखिने गरेका छन् । उनले एमसीसी नेपालको सार्वभौमिकता र संविधान विपरितको सम्झौता भएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।

खनालजस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता भीम रावल पनि एमसीसी सैन्य रणनीतिको अंग रहेको र अन्य देशमा अमेरिकी सहायता बन्द हुँदा नेपालमा जारी हुनुलाई शंकाको रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

एमसीसीमा यस्ता अनेक विषय चलिरहेको बेला एमाले भने फरक मत राख्नेमा पर्छ । एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीबारे भावनात्मक र तथ्यविहीन विरोध गरिएको दाबी गर्दै अमेरिकी सैनिक अड्डा स्थापना हुने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन् । 

नेपालमा एमसीसीको पक्ष विपक्षमा बहस चलेपनि नेपालको संसदले नै पारित गरेकाले यसको खारेजी पनि संसदबाट हुनुपर्ने स्थिति छ । तर, कतिपय अवस्थामा सरकारले पनि स्थगन गर्नुपर्ने आवाज भने उठ्ने गरेका छन् । यद्दपि, कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा प्रष्ट उभिने गर्छ भने वामपन्थी नेताहरुले यसको विपक्षमा उभिएर पक्षमा मतदान गर्नेदेखि सार्वजनिक रुपमा नै विरोध गर्ने कामलाई जोड दिने गरेका छन् । तरपनि, एमालेमा भने एमसीसीको पक्षमा उभिने जमात नै ठूलो देखिन्छ ।