काठमाडौं । सरकारले अनुदान कटौतिदेखि पुरानो वक्यौता भुक्तानी नगरेपछि उखु किसान सडकमा ओर्लिएका छन् । किसानले सरकारसँग भुक्तानीसहित अनुदान निरन्तर हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले किसान आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउनेदेखि सरकारलाई दबाब बढाएका छन् । 

सरकारले किसानको माग सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला भन्ने आशंकाकाबीच अनुदान वापतको रकम निकासा भइसकेका दाबी गरिएको छ । विहिबार सम्म किसानको खातामा अनुदान बापतको रकम पुग्ने दाबी सरकारको छ । 

२०८१ भदौ ९ गते मन्त्री अधिकारीले उखु र दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी बाँकी नरहने दाबी गरे । त्यो बेला किसानले आन्दोलन गर्दै भुक्तानीका निम्ति पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए । किसानले आन्दोलन गरे, सहमति भयो । घर फर्किए । तर, भुक्तानीको समस्या कहिल्यै सुल्झिन सकेन् । 

किसानले भुक्तानीका निम्ति हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिका कारण पनि यसबारेका प्रश्नहरु पेचिला बन्न पुगेका छन् । उखु किसानले अनुदान बढाउनुपर्नेदेखि भुक्तानीका निम्ति माग गरिरहेका छन् । 

उद्योगीले ठग्नेदेखि सरकारले अनुदान रकम समयमै भुक्तानी नगर्ने समस्याका कारण यो पटकको आन्दोलनमा किसानमात्रै काठमाडौं आएका छैनन्, स्थानीय तहका प्रमुख समेत आन्दोलनमा सहभागी छन् । बलारा नगरपालिका सर्लाहीका नगरप्रमुख रामा  शंकर प्रसाद कुशवाहाले उखु किसानहरुले वर्षेनी अनुदान पाउन तथा मूल्य निर्धारणको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिरहेका छन् । 

आर्थिक वर्ष ०८१\२०८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसान काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उखु किसानहरु काठमाडौंमा आन्दोलनमा बसेपछि नेताहरुले पनि समर्थन जनाउने काम गर्न थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि किसान आन्दोलनमा पुगेर जायज माग पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएर फर्किएका छन् ।

भट्टराईले जस्तै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आन्दोलनरत किसानलाई समर्थन जनाउदै सरकारले माग पुरा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । 

उखु किसानहरु प्रायः अनुदान भुक्तानीदेखि मल लगायतका विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति छ । हरेक वर्षजस्तो उनीहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाले किसानमाथि राज्यले गर्ने व्यवहारको विषयमा समेत प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । यद्यपी अहिले पहिलेको जस्तो उद्योगीले नै भुक्तानी नदिएर सताउने काम भने लगभग सकिएको देखिन्छ । एकाधबाहेक उद्योगीबाट ठगीमा नपरेपनि सरकारी अनुदार, उखुको मूल्य लगायतका विषयले भने किसानको मर्का बढ्दै गएको देखिन्छ ।