काठमाडौं । नेपाल सन २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकवाट विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न आर्थिक  सूचाङहरु सकारात्मक रहेका छन् । तर पनि अल्पविकसित मुलुकको हैसियतवाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सुविधाहरु कटौती हुदाँ नेपाललाई चुनौतीहरु थपिएका छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्यौलता नै मुख्य चुनौती रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन् ।  

नेपाल अनुदानमुखी र ऋणका भरमा निर्भर हुन नहुने धारणा अर्थविदहरुले बताएका छन् । पूर्व योजनाकार मञ्च नेपालले विहिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुदाँ नेपाल अनुदानमुखी र ऋणका भरमा निर्भर हुन नहुने धारणा अर्थविदहरुले राखेका हुन् । अर्थविद्हरुले अनुदान र सहायतावाट मात्र अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने हुदाँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाललाई चुनौती थपिएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विश्वव्यापी सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार अनुदानमुखी भएर अगाडि बढ्न नसकिने र मुलुकको विकासका लागि प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सही रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव कम गर्नु चुनौती रहेको बताए । 

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको हुदाँ तीनै तहको सरका्र बजेटप्रति जिम्मेवार हुनु पर्ने अर्थविद्हरुको भनाई छ । अर्थंविदहरुले नेपाल अल्लविकसित मुलुकवाट विकासशीलमा उक्लदै गर्दा सरकारले आफनो क्षमता बढाउनुको सार्थै मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत शुसासन बलियो पक्ष भएको जिकिर गरे । 

सन २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको स्ुचीमा समावेश हुनु नेपालको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि त्यो उपलब्धि पछिका चुनौतीहरुलाई सरकारले अर्थतन्त्रको विकासमा पर्याप्त गृहकार्य भने गरेको देखिदैन । विदेशी सहायता र अनुदान ऋणमा निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्नु चुनौती रहेको छ । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले अर्थतन्त्रको विकासमा पर्याप्त लगानी गर्न  अर्थविदहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।