काठमाडौं । अदालतको स्पष्ट आदेश र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल टेलिकमले संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको ठेक्का फेरि चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिन लागेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
नागरिकको व्यक्तिगत विवरणमा प्रत्यक्ष पहुँच हुने प्रणालीलाई प्रतिबन्धित प्रविधि र ‘फेजआउट’ भइसकेका हार्डवेयरमा आधारित बनाएर अघि बढाइएको यो प्रक्रिया टेलिकम व्यवस्थापनभित्रैको स्थायी रोग बनेको मिलेमतो, स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचारको सञ्जाललाई उजागर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै नेपाल टेलिकमले संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको ५ अर्ब ठेक्का फेरि हुवावेलाई दिन लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
नागरिक तथ्यांकमा प्रत्यक्ष पहुँच हुने प्रणालीमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै सर्वोच्चले २०८१ पुस २२ मा हुवावेलाई ठेक्का नदिन निर्देशन दिएको थियो । तर टेलिकम व्यवस्थापनले ‘इण्ड अफ लाइफ’ घोषणा भइसकेको पुरानो सफ्टवेयरलाई अनिवार्य मापदण्ड राख्दै हुवावे पक्षमा टेन्डर डिजाइन गरेको पाइएको छ । यसले कानुनी अवज्ञा, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अनियमितता उजागर गर्दै हुवावेको एकाधिकार सुनिश्चित गर्ने र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई वञ्चित गर्ने रणनीति लिएको आरोप लागेकोे छ ।
फेजआउट प्रविधिलाई मान्यता
टेन्डर डकुमेन्टको खण्ड १२.१४ मा इन्टेलको जियोन प्लाटिनम ८००० सिरिज अनिवार्य शर्तका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले २०२५ जनवरी १४ मै सो सिरिजलाई इण्ड अफ लाइफ घोषणा गरिसकेको छ ।
बिलिङजस्तो संवेदनशील कार्यका लागि पुरानो प्रविधि अनिवार्य शर्तमा राखिनु ‘ज्ञानको अभाव वा ठेक्का विशेष कम्पनीतर्फ धकेल्न गरिएको सेटिङ’ भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
– मापदण्डमै त्रुटि देखिएपछि टेलिकमले उल्टै हुवावेसँग पत्राचार गरी सच्याउने प्रयत्न गरेको छ ।
– तर, टेन्डर डकुमेन्ट पेश भइसकेपछि त्यसलाई फेरि सच्याउन नपाइने सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
– हाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्केले हुवावेलाई ठेक्का दिलाउनेतर्फ चासो देखाएकी छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको पृष्ठभूमि
यस्तो सेटिङको छायामा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलकै विगत पनि जोडिएको छ । उनी सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा क्षमताभन्दा फरक प्रविधि जडान गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
अहिले फेरि बिलिङ ठेक्कामा गम्भीर त्रुटि देखिनु संस्थाभित्रै स्थायी रोग बनेको भ्रष्टाचार र लापरबाहीको परिणाम ठानिएको छ । अब फेरी नेटवर्कदेखि बिलिङसम्म हुवावेको नियन्त्रण पुग्ने हो भने नेपाल टेलिकम एकै भेण्डरको बन्धक बन्ने जोखिम उच्च हुन्छ ।
युरोप र अमेरिकाले चिप्स खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको हुवावेसँग अहिले नयाँ प्रविधि नभएको, २०१९÷२० को पुरानो प्रविधिमात्र बाँकी रहेको तथ्य खुलेको छ । त्यसैले टेन्डरमा जियोन प्लाटिनम ८००० सिरिज राखिएको तर त्यो सिरिज नै अन्त्य भएको घोषणा भइसकेको देखिन्छ ।
– अहिले प्रयोग भइरहेको बिलिङ प्रणालीमा इन्टेलको २.४ गिगाहर्ज र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ ।
– नयाँ टेन्डरमा भने दुबै क्याटोगरी (इन्टेल र रिस्क) मा २.४ गिगाहर्जमै सीमित पारिएको छ ।
– बजारमा अहिले इन्टेलको २.७ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर उपलब्ध छ, तर त्यसलाई समावेश गरिएको छैन ।
– रिस्क प्रोसेसरमा पनि ५ गिगाहर्जको साटो २.४ गिगाहर्ज मात्र मान्यता दिने गरी टेन्डर गरिएको छ ।
– सामान्यतया यस्तो हार्डवेयरको जीवनचक्र १० वर्षको हुने गर्दछ ।
– तर अमेरिका र युरोपको प्रतिबन्धका कारण हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन ।
– हुवावेसँग २०१९ अघिकै पुरानो उपकरण मात्र बाँकी भएकाले यस्ता न्यून मापदण्ड राखिएको आशंका ।
– यसले एकातिर कमसल र कमजोर बिलिङ प्रणाली जन्माउनेछ भने अर्कातिर हुवावेको एकाधिकार कायम हुनेछ ।
स्पेसिफिकेसनमै हेरफेर
टेलिकम व्यवस्थापनले टेन्डरको स्पेसिफिकेसन हुवावेलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरेको, बिड दर्ता गर्दा मापदण्ड परीक्षण नगरेर प्राविधिक मूल्यांकनमा मात्र गर्ने, अनि अन्ततः हुवावेलाई मात्र योग्य ठहर गराउने योजना बनाइएको आरोप छ । यसरी प्रतिस्पर्धा कमजोर पारेर महँगो लागतमा सम्झौता गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
– फोरजी टेन्डरमा पनि यस्तै शैली देखिएको थियो ।
– तीन कम्पनीमध्ये मुनिभरलाई अयोग्य ठहर गरी दुई चिनियाँ कम्पनी—हुवावे र जेडटीईलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा अघि बढाइएको थियो ।
– त्यसपछि ठूलो प्याकेजको काम हुवावेलाई र सानो प्याकेजको काम जेडटीईलाई दिइएको थियो ।
– १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समिति र विभिन्न तहमा छलफल भए पनि अख्तियारले ठोस कदम चालेको थिएन ।
कमसल फोरजी सेवा
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्ययन र उपभोक्ताको अनुभव दुवैमा टेलिकमको फोरजी सेवाले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन । यसका पछाडि हुवावेको ‘कमसल प्रविधि’ मुख्य कारण रहेको आरोप छ ।
सम्झौता अनुसार अमेरिका, युरोप, फिनल्यान्ड वा अष्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि हुवावेलाई सुरुमै एन्टेना आपूर्तिमा समस्या आएको भन्दै चिनियाँ एन्टेना जडान गरेको थियो । सम्झौताबाहिर गएर गरिएको यो काम अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा छ ।
– करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ‘स्मल सेल’ उपकरण जडान गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
– यसका कारण फोरजी सेवाको गुणस्तर प्रभावित भएको छ ।
– ठूला टावरको पहुँच बाहिर, भूमिगत स्थान वा भवनका तल्लो भागमा सेवा नपुग्ने समस्या अझै कायम छ ।
स्मल सेल जडान नगरेको र अघिल्लो सम्झौताका दायित्व पूरा नगरेको कम्पनीलाई नयाँ टेन्डरमा अयोग्य ठहर गर्नुपर्नेमा टेलिकम व्यवस्थापनले उल्टै त्यस्तो कम्पनीलाई ‘चोख्याउने’ भूमिका खेलेको आरोप छ ।
फोरजी परियोजनामा देखिएको विवादको छानबिन राजनीतिक र कूटनीतिक कारणले कमजोर बनाइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । चीनसँग सम्बन्धित भएकाले विरोधलाई चाँडै ‘कूटनीतिक बहाना’ देखाएर मत्थर पार्ने प्रवृत्तिले अनियमितता ढाकछोप भएको देखिन्छ ।
बन्धक बनाउने खतरा
फोरजी परियोजनादेखि देखिएको मिलेमतो र कमसल प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अहिले बिलिङ प्रणालीसम्म निरन्तरता पाएको छ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै हुवावेलाई ठेक्का दिने प्रयास केवल प्राविधिक कमजोरीको परिणाम मात्र होइन; यो नेपाल टेलिकममा गहिरो भ्रष्टाचार र स्वार्थ बाझिने संरचनाको प्रमाण हो ।
टेन्डर प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै हुवावे पक्षमा अनुकूलित मापदण्ड राखेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बाहिर राख्ने, पुरानो ‘इण्ड अफ लाइफ’ प्रविधिलाई मान्यता दिने र नयाँ हार्डवेयरलाई सीमित गर्ने प्रवित्तिले संस्थागत भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा निरन्तरता पाएको छ ।
कानूनी आदेशको अवज्ञा, प्राविधिक मापदण्डमा हेरफेर र स्वार्थपूर्ण निर्णयहरूको संयोजनले टेलिकमको राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता र उपभोक्ता विश्वासलाई गंभीर संकटमा पु¥याएको छ । संस्थागत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरे राष्ट्रिय सम्पत्ति मात्र नभई नागरिकको निजी तथ्यांक र सेवा पहुँच पनि जोखिममा पर्ने खतरा छ ।
