काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनीसहित दिएको समय बुधबार सकियो । तर, नेपालमा दर्ताका लागि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु सम्पर्कमा नआएपछि के अब दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द होलान् ? दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्दको चर्चाकाबीच फेसबुकले कन्टेन्ट क्रियटरलाई दिएको अवसर र यसको प्रभाव कस्तो पर्ला त ? के सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशले अब सरकारलाई फेसबुक लगाएतका सञ्जाल बन्द गर्न अझै सहज भएको हो ?
अब दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द नै गर्ला त सरकारले ? दर्ता हुन आह्वान गरि तोकेको समयसीमा बुधबार सकिएपनि सामाजिक सञ्जालहरु शक्तिको उन्मात देखाएर दर्ता हुन नमानेको चर्चा शुरु भएका छन् । त्यसमा पनि बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले जारी परेको परमादेशले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरुलाई कस्न सरकारलाई थप सहज बनाइदिएको विषयले अहिले बहस तातिरहेको छ । खासमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
नेपालमा दर्ता नगरे बन्द गर्ने सरकारले बताउदै आएपनि एकाधबाहेक दर्ता प्रक्रियामा आउन मानेको देखिन्न । उनीहरुले नेपालमा नियमित डिजिटल कर तिरिरहेका बेला नेपालले दर्ता गरेर गुनासो सुन्ने अधिकारी राख्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न खोजेकाबेला फेसबुकदेखि युट्युब जस्ता ठुला जायन्ट कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा आउन चाहेको देखिन्न । तर, सरकारले भने दर्ता नहुनेलाई बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको छ । सरकारले फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको बुधबार अन्तिम दिन हो । सरकारले यही भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अहिले नेपालमा चलिरहेका र नेपाल आउने तयारी गरिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ताका लागि भन्दै सात दिने सूचना निकालेको थियो ।
सरकारले दर्ता अनिवार्य गरेपनि ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले दर्ता प्रक्रियामा आउन मानेका छैनन् । टिकटकमाथि लामो प्रतिबन्धपछि केहि समयअघि बल्ल दर्ता भयो, भने भाइबर लगायत केहि अन्य प्लेटफर्महरु पनि दर्ता भएका छन् । तर, मेटाले सञ्चालन गर्ने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, ह्वाट्सएप देखि एलन मस्कले सञ्चालन गरिरहेको एक्स पनि नेपालमा दर्ता भएका छैन् ।
केहि समय पहिले सरकारले टेलिग्रामलाई बन्द गरेपछि टेलिग्रामले अहिले नेपालमा दर्ता हुनका लागि प्रारम्भीक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । तर, फेसबुकदेखि युट्युब र एक्सले नेपालमा दर्ता हुनका लागि चासो देखाएका छैनन् । यस्तोमा सरकारले दिएको समयसीमा समेत बुधबार सकिएकाले अब सरकारले के गर्ला ? यो विषय चासोमा छ । कानूनी पाटोमा सरकार र सामाजिक सञ्जालका कम्पनीबीचको घम्साघम्सीलाई एक्कैछिन छेउमा राखि सामाजिक सञ्जालले वर्तमान समयमा दिएको केहि अवसर हेरौं ।
फेसबुकले दिएको अवसर
फेसबुकले पोलिसी फेर्दै नेपाललाई पनि कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन उपलब्ध गराएको छ । अब फेसबुकबाट नेपालीले आम्दानी गर्न सक्नेछन् भने नेपालकै बैंक अकाउन्टमा पैसा झिक्न पनि सक्नेछन् । यस्तोमा फेसबुकले कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन उपलब्ध गराउनु र नेपालले यहिबेला प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुलाई कतिपयले सरकारको सफलतासंग पनि जोडिरहेका छन् ।
नेपालले प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएपछि बल्ल फेसबुकले नेपाललाई मोनिटाइजेसन दिएको तर्क आइरहे पनि समाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नमान्नुलाई नेपालीहरुले भावनामै भएपनि आवेग देखाउन थाल्नेछन् ।
डिजिटल रेभिन्यू र चुनौती
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा पछिल्लो समय फेसबुकप्रतिको चासो ह्वात्तै बढेको छ । फेसबुकले मोनिटाइजेसनको सूचीमा नेपाललाई समेत राखेपछि प्रयोकर्ताहरु आम्दानी गर्न सकिने रहेछ भन्दै टाठो बन्न थालेका छन् ।
यहि बेला सरकारले फेसबुकदेखि अन्य प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यो अवस्थाले सरकारमाथि अनेक चुनौतिहरु भने आउने खतरा देखिन्छ । उसोतः युट्युबदेखि अन्य माध्यमले पनि आम्दानीको बाटो नदिएका होइनन् । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो क्षमता देखाउनेदेखि आम्दानीको समेत मौका दिइरहेको बेला बन्देज वा प्रतिबन्धले केहि समय तनाव सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ औल्याउने गरिन्छ ।
सर्वोच्च पनि सरकारको कदममा सहयोगी
सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई अनिवार्य दर्ताका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले तीनवटा रिटमाथि एकमुष्ठ सुनुवाई गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने र दर्तामा नआउनेलाई बन्द गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । यसले अब सरकारलाई थप सहज स्थिति बनाइदिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अब अदालतको परमादेश देखाएर समेत दर्तामा अनिवार्य गर्न सहजता पाउनेछ ।
प्रयोगकर्तामा चिन्ता
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भने सरकारले बन्द गर्ने समयसीमा तोकेपछि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । फेसबुकले मोनिटाइजेसन दिएको र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट समेत धेरैले आम्दानी गरिरहेको बेला सरकारले आक्रामक रणनीति अख्तियार गर्ने चेतावनी दिन थालेपछि प्रयोगकर्तामा चिन्ता देखिन्छ । तर, सरकारले यस्ता चेतावनी भने पहिले देखि नै दिँदैआएको छ ।
सरकारले यस पहिले समेत चेतावनीका बाबजुत कुनै कदम नचालेकाले त्यति असहज नहोला कि भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्, समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु । सामाजिक सञ्जाल र सरकारबीचको व्यवस्थापन पक्षको कुराले कानूनी राज्य र मुलुकको शासन व्यवस्थाभित्रको पाटोको अवस्था समेत जनाइरहेको छ । यद्दपि, वर्तमान समय प्रविधिको गतिमा दौडिरहेकाले सरकारले कूटनीतिक तवरले यस समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
