काठमाडौं । सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रवासमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल आगामी निर्वाचनमा विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि मतदानमा समेट्नु पर्ने बताएका हुन् । 

सुशिला कार्की नेत्तृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई पनि आगामी निर्वाचनमा समेट्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । अध्यादेशबाटै कानून संशोधन गरेर भएपनि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई निर्वाचनमा समेट्ने तयारी सरकारले गरेको हो । 

देशबाहिर रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको प्रक्रियामा समावेश गराउनु भनेर २०७४ चैत ७ गते नै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । तर जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गर्ने राजनीतिक दलहरु र सत्तामा रहेका एमाले कांग्रेस सत्ताच्यूतको अवस्थामा पुगेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते म्याण्डेट पाएको निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई पनि समेट्ने तयारी गरेको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विहिवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै विदेशमा रहेका मतदानयोग्य नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन कानून संशोधन गर्ने बताए ।

कानूनमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले मतदान गर्ने उमेर पुगेका तर मतदाता नामावालीमा नाम नभएका देशभित्रैका युवाहरुलाई समेत निर्वाचनमा सहभागि गराउन कानून संशोधन हुने बताए । 

मन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागि गराउन आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक बाधा अड्चन सरकारले फुकाउने बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई कम्तिमा पनि समानुपातिक निर्वाचनमा मात्रै भएपनि सहभागि गराउने वातावरण बनाउन कानून संशोधन गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । 

प्रवासी नेपालीलाई मतदानको चुनौति !

विदेशमा रहेका नेपालीलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागि गराउने काम सहज भने छैन । यसका लागि धेरै किशिमका कठिनाइहरु रहेका छन् । त्यसो त २०८४ कै निर्वाचनमा पनि प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग थियो । नेपालको संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा हाल विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा नीतिगत निर्णय र कानुनी संशोधन आवश्यक छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरू विभिन्न देशमा छरिएर रहेका छन् । हरेक देशमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्नु आर्थिक र व्यवस्थापकीय रूपमा जटिल छ ।

त्यसको विकल्पमा अनलाइन वा इलेक्ट्रोनिक मतदानको प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । तर प्राविधिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र मतदानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न निकै चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली तयार गर्न र उनीहरूको नागरिकता वा पहिचान प्रमाणित गर्न जटिल हुन सक्छ । 

यसबाहेक विदेशमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक हुन्छ । मतदान केन्द्र स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्राविधिक उपकरण लगायतका कारण यो जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । यद्यपी देशको सचेत र लाखौंको संख्यामा रहेका प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा समेट् खोज्नु निकै राम्रो कुरा हो । यसपटक सरकारले सबै स्थानबाट सम्भव नभएपनि कतै न कतैबाट शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपालीले पिआर वा ग्रीनकार्ड पाउन नसक्ने देशहरुमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावली संकलनको प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । योसँगै सरकारले नो भोटको व्यवस्था पनि गर्ने तयारी गरेको छ ।