काठमाडौं । चार वटा ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा ऋणपत्र चरणवद्ध रुपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्ला त ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार वटा ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार अब प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने छ । सरकारले स्वीकृति दिएसंगै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालिएको हो ।
कुन आयोजनाको अवस्था के ?
- अपर अरुण जलविद्युत आयोजना बन्ड जारी गरेरै बनाइँदैछ ।
- करिब ११ सय मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन थालिएको हो, भने अर्को १ सय मेगावाटको तामाकोशी–५ मा पनि बन्ड जारी गरेरै लगानी जुटाइँदैछ ।
- २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत अयोजना र ४२ मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाउन लागिएको छ । यी आयोजनाहरु प्राधिकरणमार्फत बन्नेछन् ।
- चार ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन चरणबद्ध रुपमा ऋणपत्र जारी हुने छ ।
- जलविद्युत आयोजनाको लागि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्ने लगानी सहज होस् भनेर ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न खोजेका हो ।
- कार्यकारी निर्देशक सिलवालकाअनुसार अब उर्जा ऋणपत्र विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा गर्नेछ ।
- किनभने सबै प्रोजेक्ट एकैचोटी बन्ने वाला छैनन् ।
- प्रत्येक प्रोजेक्टको लगानको अनुमान गरिने र सोहीअनुसार आवश्यकताअनुसार प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन ऋणपत्र जारी गरिनेछ ।
- चार आयोजनाका लागि जारी गर्न लागिको ऋणपत्रमा दातृ निकायहरुलाई समावेश गर्ने योजना प्राधिकरणको छैन ।
निजी क्षेत्र उत्साहित
जलविद्युत क्षेत्रमा ऋणपत्र जारी हुनु सुखद् भएको ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् । तर, जलविद्युत उत्पादन गरेर मात्रै नहुने उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा विक्रि गर्नका लागि अब जलविद्युत निर्माणका साथै प्रशारण लाइनहरुका लागि समेत सरकारले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ऊर्जा उत्पादक सुमन जोशीको भनाइ छ ।
जोशीका अनुसार अर्बौं लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा भइसकेको छ, अहिले पनि आयोजना बनाउने हो भने जुट्न पनि सक्छ तर उत्पादित बिजुली प्रयोगमा ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा निर्यात गर्न प्रशारण लाइनको चरम अभाव छ । त्यसैले कमजोर प्रशारण लाईनलाई बलियो बनाउन राज्यले त्यतातर्फ पनि बण्ड जारी गर्नुपर्ने उनको बुझाइ रहेको छ । उनका अनुसार वितरण प्रणाली र ट्रासमिसनलाइन निर्माणका लागि अब सरकारले ऋणपत्र जारी गर्न लाग्नुपर्छ ।
प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरूको लागि लगानी पनि बिस्तारै जुटिरहेका छन् । प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढिरहेको छ र ऋण पनि जुटिरहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युशन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन र अन्य ट्रान्समिसन लाइनहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने ऊर्जा उत्पादकहरुको सुझाव छ ।
