काठमाडौं । भिजिट भिसाको दूरुपयोग गर्दै ठूलो रकमको चलखेल गर्ने गरि हुने कामहरु अब रोकिएलान् त ? सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुका लागि मापदण्ड नै परिमार्जन गरेपछि केहि सकारात्मक आशा पलाएको छ । अध्यागमन विभागले गरेको तयारीलाई सरकारले अन्तिम रुप दिएपछि भिजिट भिसामा हुने संगठित ठगी रोकिने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । तर, भिजिट भिसाको दूरुपयोग हुनसक्ने खतरा भने उत्तिकै देखिन्छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जानुपर्ने यात्रुले विमानस्थलमा सास्ती खेप्ने गरेका थिए । विमानस्थलमा सेटिङ भएकाहरु जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विदेश जान सक्ने र सेटिङ गर्न नसक्नेहरु बलियो आधार हुँदा पनि फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो । 

यसरी विमानस्थलमा कोडकै आधारमा अशुली हुने गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि संसददेखि सडकसम्मै अनेक आरोप लागेका थिए । संसदीय छानविन समिति नै बन्यो । गएको असार १० गते सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले काम गर्ने भनिएपनि विवाद भने सल्टिन सकेन् ।

त्यसबेला भिजिट भिसाकै विषयमा प्रतिपक्षी दलमा विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हंगामा नै मच्चाउने गरेका थिए । 

यसरी संसददेखि सडकसम्म भिजिट भिसाबारे प्रश्न उठेपछि विमानस्थलमा समेत कडाई गर्ने गरिएको थियो । तर, यहि प्रावधानका कारण पनि सेटिङ थप चर्किनसक्ने भन्दै समाधान खोज्नका लागि अध्यागमनले अध्ययन गरिरहेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अब भने अध्यागमनले तयार पारेको मापदण्डलाई अघि बढाउने भएको हो । 

विभागले मापदण्ड फेर्दै भिजिट भिसामा जानेहरुका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने जनाएको छ । यसले अब भिजिट भिसामा विदेश घुम्न जाने नेपालीहरुले केहि सर्त तथा नियमहरु भने पालना गर्नुपर्नेछ । यसमा के गर्नुपर्छ त अब ?

१. कम्तिमा ६ महिनाको म्याद भएको राहदानी

२. गन्तव्य मुलुकको हवाई टिकट

३. सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा अन अराइभल भिसा हुने मुलुक भए भिसा नचाहिने

४. विदेशमा सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने स्वघोषणा 

यसअघिको भिजिट भिसा सम्बन्धिको व्यवस्थाले नागरिकको थप लागत बढेको भन्दै विभागले मापदण्ड परिमार्जन गरेको जनाएको छ ।

मानव तस्करीको खतरा कायमै

भिजिट भिसा सहज र खुकुलो बन्दा मानव तस्करी थप मौलाउन सक्ने खतरा भने बढेको  छ । यो भन्दा पहिले दुईतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ, ५ सय अमेरिकी डलर जस्ता थुप्रै प्रावधानले झन्झटिलो बनाएको थियो । तर, मानव तस्करी गर्नेहरुले भने सहजै अध्यागमन पार गराउने गरेका थिए । तर, घुम्नकै लागि भनेर जाने कयौं यात्रुहरुले भने समस्या भोग्दै आएका थिए ।

अब सहज व्यवस्थाले विदेश घुम्न चाहनेहरुलाई सहज हुने ठानिएपनि मानव तस्करी गर्नेहरुले थप मौकाको फाइदा उठाउन सक्ने खतरा भने देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि रोजगारी कटौतीमात्रै भएको छैन्, चरम निराशा र अब नेपालमा केहि गर्न सकिदैन कि भन्ने भावना समेत विकास हुँदै गएको छ । यद्यपी यस्तो स्थितिमा समेत नागरिकले सचेतता अपनाउदा भने ठगीमा पर्ने स्थिति घट्नेछ ।

सरकारको जिम्मेवारी खोजिदै

भिजिट भिसामा जानेले विदेशमा सिर्जित समस्याका आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर कतिपयले सरकार नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भनिरहेका छन् । नेपालका दूतावास रहेका र नरहेका देशमा भिजिट भिसामा जाने जोकोहि नेपाली नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने र सचेतनासहित विदेश घुम्न जानेहरुलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ । 

विदेश बाध्यता बनिरहेको बेला भिजिट भिसाबाटै गएर रोजगारीमा जाने स्थितिका कारण पनि समस्या हुनसक्ने बताइन्छ । यस्तो स्थितिमा रोजगार गन्तव्य मुलुकसंग नेपालले राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दै रोजगारीमा जाने नागरिकका लागि धेरै सहुलियतका व्यवस्था लागू गर्ने र श्रमिक बनेर जानेहरुका लागि राज्यले सम्मानको व्वयहार गर्ने गरि काम गर्न सकेमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न सकिने विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।