काठमाडौं । निर्वाचनको तयारीलाई दल दर्ताको रफ्तारले नै संकेत गरिरहेको छ । मतदाता नामावली संकलनमा समेत निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएपछि फागुन २१ को निर्वाचनको माहोल थप रोचक हुने संकेतहरु देखिएका छन् । तर, किन दलहरुलाई निर्वाचनमा विश्वास जागृत हुन सकेन त ?
आगामी फागुन २१ मा गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारिरहेको छ । सरकारले पनि निर्वाचन आयोगसंगको छलफल र तयारीलाई जोड दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसंग छलफल गरिन् ।
छलफलको क्रममा निर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावली संकलन लगायतका विषयमा कुराकानी भयो । आयोगसंगको छलफलको क्रममा समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले दलबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई जोड दिएपनि दलहरुमा निर्वाचन हुने नहुनेमा शंका भने देखिन्छ । यही परिवेशमा निर्वाचन आयोगले दलका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल समेत गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने अधिकत्तम प्रयास गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ताले समेत यो छलफललाई यसरी नै लिनुपर्ने भनिरहेका छन् ।
तर, निर्वाचनमा जान कांग्रेस–एमालेमा भने डर देखिएको छ । विशेषगरि नेकपा एमालेले निर्वाचनमा जानै चाहिरहेको छैन ।
तर, दल दर्ताको रफ्तार होस वा अन्य विषय नै किन नहुन् सबै काम दलहरुले गरिरहेका छन् । दल दर्ताको रफ्तारमा हिडेकाहरुले फागुन २१ को निर्वाचनलाई अनिवार्यता भन्ने गरेको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले एकतामा जाने निर्णय गरेपछि छुट्टिएको यो समूहले समेत निर्वाचनको विषयमा वकालत गरेपनि उनीहरुले औपचारिक रुपमा दल दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छैनन् । यता, अन्य शक्तिबीच विभिन्न मोर्चाबन्दीदेखि अन्य किसिमका तयारी समेत देखिन्छन् ।
निर्वाचनको संशयकाबीच आयोगले समेत मतदाता नामावली संकलनलाई थप सहज बनाउदै लगेको छ । आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेकाले बायोमेट्रिक दिन आयोगको कार्यालयमा जानु नपर्ने गरि व्यवस्था मिलाइसकेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने यस्ता तयारी तीब्र बनेपनि सुरक्षा चुनौती भने बढिरहेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा जेलबाट भागेका ५ हजार कैदीहरु अहिले पनि सम्पर्कबाहिर छन् । जो सुरक्षा चुनौतीको रुपमा देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले कैदीलाई खोज्न कार्यदल बनाएको दाबी गरिरहेको छ ।
सरकारले निर्वाचनको तयारीलाई जोड दिदै गर्दा जेनजी आन्दोलनको स्टेकहोल्डर दाबी गर्ने केहि समूह र व्यक्तिहरुले सरकारमाथि आक्रोश समेत पोखिरहेका छन् । अहिलेको सरकार निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रीत भएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।
यसरी निर्वाचन सम्पन्न गराउने अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अन्तरिम सरकारलाई बाध्यता छ । तर, निर्वाचनको विकल्प भने देखिन्न ।
यस्तोमा दुई दल कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र नेकपा एमाले सिंगो रुपमा नै निर्वाचन गराउने भन्दा पनि अन्तरिम सरकारको बहिर्गमन चाहन्छ भने अनेक आन्दोलनका तयारी चलिरहेका छन् । यस्ता विषयलाई सरकारले ध्यानमा राख्दै निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता भने देखिन्छ ।
