काठमाडौं । लामो समयसम्म न सम्बोधन न सहमति प्राप्त गरेर अनिश्चितताको मोडमा रोकिएको जेनजी आन्दोलन अब भने सरकारसँग लिखित सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार हस्ताक्षर हुने भनिएको सम्झौता आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फको औपचारिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगरी अघि बढाइएको प्रक्रियाले यसको वैधता र कार्यान्वयनक्षमता दुवैप्रति प्रश्न खडा गरेको छ । 

नेपालमा भएका ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरू प्रायः राज्य पक्षको सम्बोधन वा आन्दोलनरत पक्षसँगको लिखित सम्झौता मार्फत टुंगिने अभ्यास रहँदै आएको छ । 

२०३६ को जनमतसंग्रहदेखि २०४६ को प्रजातान्त्रिक पुनःस्थापना, १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२\६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म प्रत्येक निर्णायक परिवर्तन सम्झौता र सम्बोधनकै जगमा संस्थागत हुँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समय ‘जेनजी’ आन्दोलनले लामो समयसम्म न राज्यबाट औपचारिक सम्बोधन प्राप्त गर्न सकेको छ न कुनै लिखित सहमति सार्वजनिक भएको छ । 

यसैबीच जेनजी आन्दोलनकारी र सरकारले आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने विषयमा लिखित सम्झौता गर्ने तयारी पूरा भएको बताइएको छ । जेनजीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित सम्झौतामा कानुनी शब्दावली परिमार्जन र केही बुँदारूपी संक्षेप मात्र गरी अब सोमबार औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको हो ।

जेनजी समूहहरूको साझा मस्यौदा

कात्तिक २९ गते जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी का सातै प्रदेश संयोजक तथा नेपाल जेनजी फ्रन्ट का प्रतिनिधिहरूले एकीकृत रूपमा सम्झौतासम्बन्धी मसौदा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारकालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवमार्फत बुझाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रस्तावमा जेनजी समूहसँग श्रृंखलाबद्ध छलफल गर्दै त्यसलाई ‘अन्तिम रूप’ दिएको बताइएको छ । जेनजी पक्षका अनुसार प्रस्तावित सम्झौतामा नीतिगत र कानुनी भाषाको केही संरचनात्मक परिवर्तन बाहेक मर्म र बुँदा यथावत् राखिएका छन् । 

सम्झौताको आधारभूत रूप गत कात्तिक २८ गते तयार भएको थियो । यही मस्यौदालाई सरकारले स्वीकार गरी आवश्यक परिमार्जनसँगै हस्ताक्षर प्रक्रियामा अघि बढाएको हो ।

सम्झौताका मुख्य बुँदा

–    आन्दोलनका सहिद तथा घाइतेका परिवारलाई समन्वय गरेर अन्तरिम राहत । 

–    निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, दीर्घकालीन पुनःस्थापना सुनिश्चितता ।

–    जघन्य अपराध बाहेकका घटनामा पक्राउ परेका आन्दोलनरत व्यक्तिहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्ने ।

–    वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार विकासमा सरकार अगाडि बढ्ने ।

–    नियुक्ति तथा अवसरमा प्रचलित दलीय भागबण्डा प्रणाली अन्त्य गर्ने ।

–    प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्बन्धमा देशभर बृहत् नागरिक भेला आयोजना गर्ने ।
–    राज्य संरचना सुधारका विषयमा संस्थागत छलफल बढाउने ।

सरकार र जेनजीहरूबीच सोमबार हुने भनिएको लिखित सम्झौता औपचारिक बन्दै गएपछि आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत रूपमा सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कार्यानव्यन हुनेमा भने शंका कायम नै छ । 

सम्झौतापछि असंतुष्टि, सुधारका दिशा, नागरिक आन्दोलनको संस्थागत भूमिकाबारे थप प्रश्न उठ्ने अनुमान पनि विश्लेषकहरू गर्छन् । 

तर, सरकारले बन्न लागिरहेको सम्झौताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग कुनै औपचारिक छलफल गरेको छैन । 

विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैले दलहरूसँग परामर्श नै नगरी गरिने सम्झौताप्रति आफूहरू जिम्मेवार नहुने स्पष्ट गरिसकेका छन् । उनीहरूका अनुसार राज्यका आधारभूत नीतिगत निर्णयहरू सहमति, संवाद र दलगत सहभागिताबिना अघि बढाउन मिल्दैन । 

यता, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो म्यान्डेट केवल निर्वाचन गराउने दायरा भित्र सीमित हुने बताउँदै आएका छन् । उनले संविधान संशोधन वा ठूला संरचनात्मक निर्णय अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रमै नपर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । 

यसले गर्दा अब बन्ने सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना न्यून देखिन्छ । विश्लेषकहरूको आकलनमा, सम्झौताका बुँदा आसन्न निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारद्वारा मात्रै लागू हुने सम्भावना धेरै छ । 

जेनजी र सरकारले ‘काम भइरहनुका संकेत’ देखाउन सम्झौता गरिरहेको भए पनि, राजनीतिक प्रक्रियाको मान्य मार्गको सट्टा उल्टो बाटो समातेको छ भन्ने टिप्पणी विशेषज्ञहरूको छ ।

सरकार र जेनजीबीच तयार हुँदै गरेको सम्झौता आन्दोलनका उपलब्धि सुरक्षित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत भए पनि राजनीतिक दलहरूसँग पूर्वसमन्वय नगरी अघि बढाइएको प्रक्रियाले यसलाई प्रारम्भमै विवादास्पद बनाएको छ । 

सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा युवापिढीको भूमिका प्रभावशाली बन्दै गएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भाग लिने अधिकांश युवा हुन्, जसले राष्ट्रका भविष्य र समृद्धिका लागि गम्भीर संघर्ष गरेका छन् । तर, सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको सही ढंगले कार्यान्वयन गरिएन भने संघर्षको अर्को चरणको सम्भावना अझै कायमै देखिन्छ ।