काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान हुँदै एकतामा आएर टुंगिएको  छ । राजनीतिक दलका झण्डामूनी बस्दा देखिएको विवाद अन्तरिम सरकारको पालामा एकतामा आएपनि यो दीर्घकालीन होला त ? शंका देखिन्छ । तर, एकता घोषणा गरेर अघि बढेपनि शंकाहरु भने उत्तिकै छन् । 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद एकतासभाको आयोजनाले टुंगो लगाएको छ । १० औं महाधिवेशनमा सदस्यता विवाददेखि निर्वाचन परिणाम अस्वीकारसम्म आइपुग्दा एनआरएनए दुई संगठनमा देखिएका थिए । 

उनीहरुले यसरी अघि बढ्दै गर्दा एजेण्डा केन्द्रित बन्नुको सट्टा राजनीति केन्द्रित बन्न पुगे । एउटा पक्षलाई एमालेले सघाउन थाल्यो भने अर्को पक्षलाई कांग्रेस–माओवादीले । यसरी झांगिएको विवादलाई अब फेब्रुअरीमा महाधिवेशन गरेर टुंगो लगाउने सहमति जुटेको बताइएको छ । 

एनआरएनएको नेतृत्व डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले गर्दै आएका थिए । कार्यालयमा कसले कब्जा जमाउने जस्ता गतिविधिदेखि उनीहरुले केहि समय हात हालाहाल र तालाबन्दीकै अवस्था सिर्जना गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले समेत उनीहरुलाई छुट्टै चलाउन खोजेका थिए । यसरी चार वर्षदेखि चलिरहेको विवाद अन्तः वार्तापछि एकता सभामा परिणत हुँदै सुल्झिएको छ । बृहत एकतामा आएका एनआरएनए नेताहरुले गैरआवासीय नागरिकताको समस्यादेखि अन्य विषयमा समेत आफ्ना धारणा साझा हुने दाबी गरेका छन् । 

यता केसी झैं अर्को पक्षको अध्यक्ष रहेका महेश श्रेष्ठले समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि सबै क्षेत्रमा सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो रहेको बताएका छन् । 

एकताले अब नयाँ काम गर्ने गरि ऊर्जा भरिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । उसोतः एकताका निम्ति पुगेका अन्य गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि यसले आम नेपालीहरुलाई एकीकृत गराउने विश्वास व्यक्त गरे । 

विभिन्न देशमा छरिएर बसेका नेपालीहरुले एकताको सन्देश दिनका लागि सरकारलाई नै साक्षी राखेर काम गर्ने विषयले आम नेपालीहरुलाई खुशी तुल्याएको छ । तर, यो एकता दीर्घकालीन बन्ला ? प्रश्नहरु भने जिवितै छन् । 

प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा एकतामा हस्ताक्षर

दुई संघ बनाएका उनीहरुले एकतामा हस्ताक्षर भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरआवासीय नेपालीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक कहिल्यै नमान्ने भन्दै उनीहरुलाई एकतामा विश्वास गर्न अपिल समेत गरिन् । 

कार्कीले जस्तै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले पनि एनआरएनएहरु कुनै विशेष दलको नबन्न आग्रह गरेका छन् । 

पछिल्ला चार वर्षमा जेजस्ता वेमेल उत्पन्न भएपनि सरकारकै उपस्थितिमा एकतामा गएका एनआरएनएहरु अब सधैंको एकतामा विश्वास गर्ने गरि अघि बढ्लान् त ? शंका र चासो भने कायमै छन् ।