मकवानपुर । बर्षौंदेखि मुआब्जा विवादका कारण पटक÷पटक सूचना निकाले पनि विस्तार हुन नसकेको हेटौँडा बजारमा शनिबार बिहान झिसमिसेमै घरहरु भत्काउने काम शुरु भयो । तर त्यसको एक दिनअघि नै सडक विस्तार कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको थियो ।
अदालतको पत्र प्राप्त नभएको भन्दै १५ दिनअघिको सूचनाको आधारमा ५ सय भन्दा बढी संरचनाले भत्काइयो । विगत लामो समयदेखि राजनीतिकरण गरिएको हेटौडाको सडक विस्तार योजना अब कसरी अगाडि बढ्दैछ त ?
लामो समयदेखि विवादका कारण रोकिँदै आएको हेटौडाको सडक विस्तार आयोजना अघि बढाउन भन्दै स्थानीय प्रशासनको सुरक्षाका साथ सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाको डोजरले शनिबार एकै दिन ५ सय बढी घर टहराहरु भत्काइदियो ।
एक दिनअघि मात्रै आएको सर्वोच्च अदालतको स्टेअर्डरको वेवास्ता गर्दै घरहरु भत्काउने काम गरेको भन्दै केही राजनीतिक दलका नेताहरु प्रतिवादमा उत्रिए । हालैमात्र घोषणा गरिएको उज्यालो नेपाल पार्टीकी विद्या श्रेष्ठले सोही पार्टीकै संरक्षक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा घर भत्काउने काम भएको भन्दै पार्टीबाट राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पुगेको भन्दै हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि चौकीटोल ओरालो सम्म र बुद्धचोक देखि राप्तीरोडसम्मका घरहरु भत्काइएका थिए ।
सडक विस्तारमा अवरोध आउन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको समन्वयमा मधेस प्रदेशबाट पनि सुरक्षा बल परिचालन गरिएको थियो । जुन न्यायसंगत नै रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाको भनाई छ ।
हेटौडा बजार क्षेत्रमा भइरहको सडक विस्तार कार्य रोक लगाउन माग गर्दै रास्वपाकी पूर्व सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य तत्काल रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशबारको खबर सबैतिर सम्प्रेषण भइसकेको थियो । तर आदेशको पत्र नआएको भन्दै त्यसको भोलिपल्ट डोजर चलाइयो । उक्त उत्प्रेषण आदेश सडक डिभिजन हेटौंडामा आइतबार दर्ता भयो । सर्वोच्चको आदेश दर्ता भएसँग सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
यता, सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो स्थानीय तहका नागरिकहरु पीडित भएको भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि प्रभावित नागरिक, व्यवसायी र घरधनीहरूको समस्या समाधानका लागि भन्दै ९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा घरबार बिहिन भएका घरधनीको लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा निश्चित समयसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि व्यवसाय करमा छुट दिने लगायतको निर्णय नगरकार्यपालिकाले गरेको छ ।
यी निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजान उपमहानगरपालिकाले दर्बिलो भूमिका खेल्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको विश्वास छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि स्थानीय घरधनीहरूले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याएकाले विस्तार कार्य रोकिँदै आएको थियो । तर, १७ पुस ०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सो क्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्ग २५ गज भित्र पर्ने र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला गरेका थिए ।
सोही फैसलाको जगमा टेकेर सडक विभागले गत ५ मंसिरमा १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको अर्को स्टेअर्डरले पुनः सडक विस्तारको आयोजना फेरि पनि ओझेलमा परेको छ ।
