मकवानपुर । गत भदौ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशका सरकारी सवारीहरुमा पनि क्षति पुग्यो । आगजनीबाट क्षति भएका दर्जनौँ सरकारी सवारी साधन अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषदले व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिए पनि ती सवारी साधन जलेकै स्थानमा थन्किएका हुन् । 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकारका धेरै संरचनाहरुमा क्षति पुग्यो । भौतिक संरचनादेखि सवारी साधनहरुमा समेत क्षति पुग्यो । जलेर भग्नावशेष बनेका भवनहरुको पुर्ननिर्माण सुरु भएपनि आगजनीबाट क्षति पुगेका सवारीहरु उस्तै अवस्थामा छन् । 

कानुनी प्रक्रिया, बीमा दाबी र व्यवस्थापनका लागि स्थान छनोटजस्ता कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहँदा जलेका सवारीहरु करिब ४ महिनादेखि प्रदेशका निकायहरूको परिसरमा असरल्ल छाडिएको छ ।

त्यसो त, प्रदेश मन्त्रिपरिषदले जलेका सवारीको व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिए पनि सवारी साधन जलेकै स्थानमा थन्किएका छन् । ती सवारीको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको दाबी छ । 

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटा पूर्ण रूपमा र ३४ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । 

सबैभन्दा बढी क्षति मकवानपुरमा ४० वटा सरकारी संरचनामा भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५३ वटा चारपाङ्ग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो । सवारी साधन तर्फमात्रै २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रदेश सरकारको आकलन छ । 

प्रदेश सरकारको जलेका सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिए पनि यसमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ । सवारीको बीमा दाबीको प्रक्रियामा रहेका कारण केही ढिलो भएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङको दाबी छ । 

जलेका सवारीहरु कार्यालय परिसरमै थन्किदा दैनिक प्रशासनिक कार्यमै सकस पैदा भएको छ । जलेका सवारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा भएपछि सबै सवारी साधनलाई एकमुष्ट जम्मा गरेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।