काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यतिबेला ठूला साना दलहरु घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरुले घोषणा पत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइरहँदा निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाइरहेको छ । 

आगामी ५ वर्षका लागि जनादेश लिएर आउने दलहरुले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले समेत चासो बढाएको हो । देशको अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । विशेषगरी उर्जा, पर्यटन, निर्माण लगायत क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको ठूलो लगानी छ । त्यसैले पनि यी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आशन्न निर्वाचनमा दलहरुको घोषणापत्र प्रति चासो देखाइरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्र व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । 

निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनु पर्ने र लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत रुपमा ठूलो सुधारको खाँचो रहेको व्यवसायी बताउँछन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरुले देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर घोषणापत्रमा एजेण्डा ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन भने नसकेको बताए । 

कृषि, पर्यटन, सुचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरु भएपनि उर्जा विकासमा दलहरु अनुदार रहेको उनले गुनासो गरे । देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान उर्जा क्षेत्रको विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

उर्जा उत्पादक कार्कीले विद्युत उत्पादन नभएसम्म जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने जिकिर गरे । कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । 

त्यस्तै ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । विद्युत उत्पादनका लागि करिव १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
 
सवल पर्यटनका लागि ठूला विमानस्थल 

दलहरुको घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रले खासगरी दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चिता खोज्दैछ । अर्बौं लगानी गरेर पनि राम्रो तवरले सञ्चालनमा नआएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याएर महिनामै लाखौँ पर्यटक भित्राउने सुनिश्चितता दलहरुको घोषणापत्रमा हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । 

नेपाल होटल एशोसिएन (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले वार्षिक रुपमा १२ लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपालमा आउन नसकिरहेको बताउँदै त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पर्यटक नेपालमा भित्राउने किसिमले घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।  

अध्यक्ष शाहले पर्यटन ऐन अहिले पनि २०३५ अनुसार रहेको र समयानुकुलको नरहेको बताए ।  शाहकाअनुसार नेपाल भारत चीनको बीचमा रहेको ती देशका करोडौँ नागरिकहरु बिदा मनाउन देश बाहिर जाने गरेका छन् । तर उनीहरुलाई नेपालमा आकर्षित गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । काठमाडौं एयरपोर्ट १२ लाख पर्यटक जुन रुपमा ल्याइरहेको छ, पोखर र भैरहवाले पनि ल्याउनसक्ने भएकाले सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने उनको माग छ । 

निर्माण क्षेत्रको चासो 

राजनैतिक दलहरुको घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिर्वतन चाहिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रले छाता ऐन चाहिरहेको बताए । 

अहिले भएका कानूनहरुका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरु नेपालमा भने असफल भइरहेको सिंहको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रमा चिनियाँ, जापानी र भारतीय निर्माण कम्पनीहरुले भनेको समयमा काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यी देशका निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेना समेत निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानूनकै कारण असफल बन्नुपरेको उनले बताए । 

निर्माण क्षेत्रमा अहिलेका नियम कानून कार्यान्वयन योग्य नरहेको सिंह दाबी गर्छन् । ऐन कानून एकदमै कडा बनाउने र कार्यान्वयन योग्य नबनाउने काम भएको उनको आरोपछ । यस्तै ऐन कानूनलाई टेकेर कुशासन र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै यसको अन्त्य हुनु पर्ने अध्यक्ष सिंह माग गर्छन् ।