कास्की । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकीले औषधी खरिद प्रकृयामा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । आपुर्तीकर्ता व्यवसायीहरुले खरिद प्रक्रिया मिचेर टेण्डर अगाडी बढाएको भन्दै व्यवसायीले स्वार्थ बाँझिने गरी आशय पत्र निकालिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालका लागि औषधी खरिद गर्ने प्रकृया अन्र्तगत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रले गत मंसिर १४ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ३१ प्रकारका औषधी खरिदका लागि केन्द्रले ५ करोडको स्टिमेटको टेण्डर निकालेको थियो । 

जस अन्तरगत कतिपय कम्पनीले आवेदन दिएपनि टेण्डर प्रकृयामा सहभागि नै गराइएन । आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीको निवेदनलाई सदर गरियो । सदर कम्पनी मध्येपनि क्याण्डेला मेडी कन्सर्नलाई अयोग्य ठहर गदैँ गोप्य छनोट प्रकृयामा जानबाट रोकियो ।

यसरी जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधी खरिदमा नीतिगत अनियमितता गरी स्वार्थकेन्द्रीत काम गरेको टेण्डर प्रकृयामा सहभागि हुन नपाएका कम्पनी संचालकहरुको आरोप छ । 

टेण्डर प्रकृयामै समावेस हुन नपाएका तथा समावेस भएका केही कम्पनीले आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यालयलाई पत्रमार्फत नै टेण्डर प्रकृया सच्चाउन र आफूलाई प्रक्रियाबाट निकालियो भन्दै पत्र मार्फत खबरदारी गरेका थिए ।

टेण्डरको मुचुल्कामा नाम समावेस भएको क्यान्डेला मेडी कन्र्सनले टेण्डर प्रक्रियाको क्रममा परेका उजुरी उपर छानबिन नभएको भन्दै पत्र लेख्दै सूचना समेत माग गरेको थियो । तर, यसैबिच केन्द्रले माघ १४ गते सूचना प्रकाशन गर्यो । 

जसमा ४ करोड ८४ लाख ५४ हजार ४ सय मा मेडीगोल्ड इन्टरनेशनल प्रालिलाई स्विकृत गर्ने आशयको सूचना जारी भएको छ । यता अन्य औषधी सप्लायर्स भने आसय भन्दा निकै कममा टेण्डरमा सहभागी हुदाँ पनि आफ्नो सप्लायर्सलाई नदिइ अर्को सप्लायर्सको नाममा आसय आउनुले अनियमिता र भ्रष्टचार भएको आरोप लगाउछन् ।  

सरकारी निकायले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने हो । तर, केन्द्रले खरिद ऐनमा टेकेर टेण्डर आह्वान गरेपनि सप्लायर्स छनोटमा मनोमानी गदैँँ खरिद प्रकृया अगाडी बढाएको आरोप छ । 

यही विषयमा प्रश्न गर्दा प्रादेशीक स्वास्थ्य आपूर्ती केन्द्रका महानिर्देशक डा. रेखा पौडेल भने क्यामेरामा बोल्न चाहिनन् । केन्द्रका सूचना अधिकारी ऋषिराम सुवेदी भने आसय सार्वजनिक हुनु अन्तिम निर्णय नभएको र उजुरी उपर अनुसन्धान अगाडी बढाइने र अन्तिम निर्णय लिइने बताउछन् । 

सप्लायर्सहरुले टेण्डर प्रकृया सुरु भएदेखि नै प्रकृया गलत भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीदेखी सम्बन्धीत निकाय सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, त्यसका बावजुद पनि खवरदारीलाई वेवास्ता गदैँ आसय सार्वजनिक हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । 

यता सुरुवाती देखी नै खवरदारी गर्दा समेत वेवास्ता गरेको केन्द्रले अहिले भने अनुसन्धान गछौँ भन्नु आफैमा हास्यास्पद देखिन्छ । दुर दराजका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा समयमै पुर्याउनुपर्ने औषधीमा समेत राज्यको निकायबाट यतीसम्मको खेलवाड हुनु चिन्ताको विषय हो ।