काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि पारिवारिक कर्तव्य निर्वाह नगर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कानून सरकारले ल्याउने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबाट देशमा अहिले २० लाख ९ हजार १ सय ६९ जेष्ठ नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन् । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न परिवारबाट कर्तव्य निर्वाह नगर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेगरी कानून निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव श्रद्धा श्रेष्ठले सरकारको तयारी बारे जानकारी दिएकी हुन् । 

ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई कानूनी तथा नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति, ऐन वा नियममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दैसरकार यसको तयारीमा रहेको उनले बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरीय र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको र सरकारले ज्येष्ठ नागरिक लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबाट देशमा २० लाख ९ हजार १ सय ६९ जेष्ठ नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन् । 

ज्येष्ठ नागरिकको संख्या र सुविधा  

नेपालमा अहिले ७० वर्षभन्दा माथिका १६ लाख ६० हजार ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यस्तै ६० वर्ष पूरा गरेका १ लाख ६१ हजार दलित ज्येष्ठ नागरिक, १ लाख ७१ हजार एकल महिला र तोकिएको क्षेत्रमा ६० वर्ष पूरा गरेका १७ हजार १६९ ज्येष्ठ नागरिक पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका छन् ।

यी सबै लाभग्राही ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा कम्तीमा दुई सिट ज्येष्ठ नागरिकको लागि सुरक्षित गरिएको तथा यात्रुवाहक भाडादरमा न्युनतम ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध समेत गराइएको छ । 

स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बहिरंग र अन्तरंग सेवामा निश्चित सेवा सहितको सैया वार्डको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । उपचार शुल्कमा पनि ज्येष्ठ नगारिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागू गरिएको र हाल ७७ जिल्लाका ९४ वटा अस्पतालबाट यस्तो सेवा प्रवाह भइरहेको भइरहेको छ । 

सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराइए पनि सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि भने पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।