काठमाडौं । चलचित्र विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुशीला कार्कीलका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले चलचित्र विधेयक, २०८१ पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
विधेयक पारितकै क्रममा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र समावेशी संरचनासहित पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र समावेशी संरचनासहित पुनःसंरचना गर्न जोड दिएका छछन् ।
विधेयकलाई थप समावेशी, विज्ञसम्मत र चलचित्रमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद गंगाकुमार वेल्वासेले चलचित्र प्रदर्शन अनुमतिका लागि वर्गीकरण गर्ने केन्द्रिय समितिको संरचना चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष र प्रतिष्ठित व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्ने जोड दिए ।
चलचित्र विकास बोर्डको पदाधिकारी सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गर्नुपर्ने बताउनु उनको भनाइ छ । नेकपाकै सांसद तारामान स्वाँरले प्रारम्भिक मस्यौदामा चलचित्र क्षेत्रलाई नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू बढी रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूबाट व्यापक असन्तुष्टि आएको दाबी गरे ।
व्यापक असन्तुष्टिका बीच सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट विधेयकलाई समृद्ध बनाएर ल्याइएको उनको जिकिर छ । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र समावेशी संरचनासहित पुनःसंरचना गर्ने, बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसमा चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरूको बहुमत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई समेत उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो । राष्ट्रियसभाकाके बुधवारको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गर्नुअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित चलचित्र विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।
विधेयकमा २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरुप बनाउने उल्लेख छ ।
