काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाट ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् । 

बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश राउत अवकाशमा जाने भएका छन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुन्जेलसम्म वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्यसम्पादन गर्नेछिन् । 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा सन २०१६ मा नियुक्त भएका प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । 

बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका राउतको उत्तराधिकारीमा अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुन्जेलसम्म वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कार्यसम्पादन गर्नेछिन् । यसअघि नै सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेपनि दोश्रो पटक सपना प्रधान मल्लले महिलाबाट सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछिन् । 

२०८१ असोज २० प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राउतले जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्चमाथिको आक्रमणदेखि सर्वोच्च अदालतकै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, सरकार गठनसम्बन्धि संवैधानिक प्रश्न र त्यसपछिको सरकारको सामना गर्दै बिदा हुन लागेका छन् । 

तर, उनले जसरी न्यायपालिकाको विश्वास जागृत गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए, त्यसरी कार्यसम्पादन गर्नबाट भने चुके । 

सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको घेराबन्दीदेखि न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको बहससंगै हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगेका राउतले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्ने दाबी गरे । तर, उनी आफ्नै अभिव्यक्तिलाई माथ दिने गरि कार्यसम्पादनमा भने अघि बढ्न सकेनन् । 

ठूलो राजनीतिक प्रश्न र संवैधानिक ब्याख्याको जिम्मेवारी मुखैमा आएपनि उनले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । 

त्यसमा थियो, संसद विघटनको मुद्दा । जेनजी आन्दोलनपछि भएको संसद विघटन र सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले संवैधानिक ब्याख्या गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त ग¥यो । तर, सर्वोच्चले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन् । अवसर पूर्णतः गुम्यो । यो अवसर राउतको न्यायसम्पादनको करिअरमै कोशेढुंगा सावित हुनसक्थ्यो तर, उनले फैसला गर्न चाहेनन् । उसोतः अन्य धेरै विषयका विवाद सर्वोच्चमा छन् ।

जुन राजनीतिक र कानूनी हिसाबले न्याय सम्पादनमा तदारुकता देखाउन आवश्यक थियो । तर, उनी नियमित कर्मबाहेक जोखिम मोल्न तयार नहुँदा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा उनी प्रशासकबाहेक निर्णायक र निर्णयकर्ताको रुपमा अघि बढ्न सकेनन् ।

यस्तै, संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अधि नै संवैधानिक परिषदको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक परिषदको बैठक नराखेपछि संविधानको धारा २८४ (३) उल्लंघन भएको अवस्था छ । भने नागरिक सरकारले यस्ता नियुक्तिमा काम गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेको स्थिति पनि थियो । यद्यपी दलहरुले निर्माण गरेका सरकारले पनि यसरी संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने गरेका थिए ।

उत्तराधिकारीमा महिलालाई जिम्मेवारी

सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीसको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै बिदा हुन लागेका राउतले उत्तराधिकारी भने सपना प्रधान मल्ललाई छाड्नेछन् । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुन्जेलसम्म सेवा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछिन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका लागि मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस भइसकेको छ । 

अब सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय लिनेछ । त्यसपछि हुने संसदीय सुनुवाईले नाम अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीशमा नयाँ व्यक्ति आउनेछन् । योबेलासम्म अब न्यायपालिकाको नेतृत्व मल्लले गर्ने निश्चित छ । 

न्यायालय र परम्परा

नेपालमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश छान्ने प्रचलन रहेको छ। खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गरेकोबाहेक न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनमा वरिष्ठता मिचेको देखिन्न । 

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा रोलक्रम मिचिएको घटना नभएपनि मल्लमाथि एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनिसकेको व्यक्ति भन्दै आलोचना हुने गर्छ । यद्यपी बरियताक्रम मिच्ने प्रचलन नभएकाले मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने पात्रको रुपमा भएपनि सरकारले के गर्छ भन्ने विषय खुलेको छैन् । 

उसोतः संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्नसक्ने प्रावधान समेत रहेको छ । जुन अभ्यास भने न्यूनप्राय रहेको ठानिन्छ ।