काठमाडौं । संवैधानिक विवादमा मुद्दाहरु सर्वोच्चमा धेरै नै अड्किने गर्छन् । सर्वोच्चले समयमै न्याय सम्पादनमा भन्दा विवादलाई थाति राखेर अन्त्यमा औचित्य समाप्त भएको जस्ता कारण देखाएर पन्छिने गरेको समेत देखिन्छ । यस्तोमा सर्वोच्चले भने संवैधानिक इजलासलाई तीब्र र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक इजलास पोर्टल शुरुवात गरिएको छ ।
संवैधानिक विवादमा मुद्दाहरु लम्बेतान बनिरहेका छन् । गम्भीर संवैधानिक निरुपणका मुद्दा समेत लम्बेतान बन्दा तनाव नै सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । यस्तोमा सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘संवैधानिक इजलास पोर्टल’को शुभारम्भ गरेको छ ।
अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच उक्त पोर्टलको सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यचाप अत्यन्त उच्च रहेको स्वीकार गर्दै पौडेलले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन करिब २८० थान मुद्दाहरूको शिघ्र फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, सर्वोच्चकी कायमुकायम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि संविधानको रक्षा र न्यायको पारदर्शिताका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताइन् ।
पोर्टलको उद्घाटन गर्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकामा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिएको र संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
जसमा २०७४ सालदेखिका ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत बाँकी रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका मुद्दा फछ्र्यौट गर्न निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको पनि उनको जोड छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई ‘लेस पेपर’ (न्यून कागज) बाट ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) बनाउने यात्रामा अगाडि बढेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विकास भएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का टुल्सहरूलाई स्रोत व्यवस्थापन र सूचना सम्प्रेषणमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताइएको छ ।
संवैधानिक विवादसम्बन्धिका मुद्दामा देखिएको लम्बेतान अवस्थाको अन्त्य होला ? यो विषय चासोमा छ । सर्वोच्चमा रहेका संवैधानिक विवादका विषयमा समेत छिटो फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
