रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले विगत ८ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अचानक बन्द गरेपछि नगरबासीहरू आन्दोलित भएका छन्। “फ्री बिजुली, फ्री पानी र असहायसँग मेयर“ जस्ता कार्यक्रमहरू रोकिएपछि स्थानीय स्तरमा तीव्र असन्तुष्टि फैलिएको हो । 

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले फ्री बिजुली, फ्री पानी र असहायसंग मेयर कार्यक्रम ल्याई नगरबासिले उपभोग गरेको बिजुली र खानेपानीको बिल तिर्नुको साथै  छोरीहरूको विवाहमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । सबै सहयोगको कार्यक्रम रोकेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । 

आक्रोशित स्थानीयले भोला पाण्डेयको नेतृत्वमा मौलापुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा  संघर्ष समिति गठन गर्दै पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले वैशाख १३ गतेदेखि टोल–टोलमा अन्तक्र्रिया तथा हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने, वैशाख १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई औपचारिक ज्ञापन–पत्र बुझाउने, वैशाख २१ गते नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ। संघर्ष समितीले मागको सुनुवाइ नभए जेष्ठ ४ गतेदेखि नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

८ बर्षदेखि सर्वसाधारणले पाईरहेको निःशुल्क सेवाहरूको भुक्तानी रोकिएको र जनताले सास्ती भोग्नुपरिरहेकोले पुनः  यो अभियान तुरुन्तै सुचारु हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।

जनताले बालेको बिजुली महसुल, खानेपानीको महसुल तिर्दै नगरको हरेक छोरीको बिबाहमा ३० हजार नगद सहयोग गर्दै आएको नगरपालिकाले  नगरको आन्तरिक बिवादले सहयोगको कार्यक्रम एक्कासि रोकेपछि आफुहरु आक्रोशित बनेको स्थानीयको भनाइ छ । 
आफुहरुको आर्थिक अवस्था दयनीय भएकोले नगरबाट बिजुली र पानीको पैसाको बिल भुक्तानी नहुँदा थप पिडित भएको उनीहरुको गुनासो छ ।  

अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलन पछिको शुशिला सरकारदेखि वर्तमान सरकारको आदेश र वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले बाधा अवरोध गरेपछि आफुले जनताको राहतको लागि  संचालनमा ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको मेयर रिना साहको प्रतिक्रिया छ। सबैले साथ दिए आफू पुनः रोकिएको कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकी छन् । 

नगरपालिकाले दिदै आएको सेवा अवरुद्ध बनेपछि विपन्न नागरिकमाथि आर्थिक व्ययभार थपिएको छ भने उनीहरुले सेवाको निरन्तता खोजेका छन्। तर, केन्द्र सरकारले नै यस्ता सेवा रोक्नुपर्ने भनेको आरोप लगाउदै नगरप्रमुखले जिकिर गरेपछि यो विषय अब स्थानीय तहसंगमात्रै भने जोडिएको देखिन्न। के केन्द्र सरकारले नै यस्तो सेवालाई रोक्न निर्देशन दिएको हो? स्थानीय तह स्वायत्त हो वा केन्द्र प्रशासित? प्रश्न र चासोहरु देखिएका छन् ।