मकवानपुर । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सुरु गरेका छन् । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले पनि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको छ । जसले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

देशमै पहिलो पटक स्थानीय तहमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने पालिका हो, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका । २०८० साउन ३० गतेदेखि ९० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको यस गाउँपालिकाले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बिहीबार गाउँपालिकामा आयोजित एक समारोहकाबीच १ सय १६ जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइएको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएकाहरुले कोषमा आवद्ध हुँदा स्वास्थ्य उपचार देखि अन्य सेवामा समेत सहजता मिलेको अनुभव सुनाए । यस गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त बजेटबाट यस वर्ष ४७ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ७९ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरी ११६ जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको हो । गाउँपालिकामा हालसम्म  ३ सय ११ जना अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा बताउँछन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिहरुका अनुसार हाल नेपालका ९ वटा स्थानीय तहहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गराएका छन् । समयमै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित हुने, विशेषगरी वृद्धावस्थामा आर्थिक सहजता प्राप्त हुने छ । यस्तो आवद्धताले श्रमिकलाई नियमित बचत, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षाका अन्य सुविधाबाट लाभान्वित बनाउँदै दीर्घकालीन जीवनयापनमा टेवा पु¥याउने कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल बताउँछन् । 

११९ वटा स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा भने हालसम्म दुई वटा स्थानीय तहमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको छ । मकवानपुरकै इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएका हुन् । सुरक्षा कोषको परिचय पत्र वितरण गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले अब प्रदेशको ११९ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे । 

सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।  

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन गाउँपालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र गाउँपालिकाको तर्फबाट ९.३५ प्रतिशत थप गरी कुल २०.३५ प्रतिशत अर्थात मासिक २४७९ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।