मकवानपुर । देशका तीनै तहका सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट बनाउने चटारोमा छन् । यस्तै चटारो बागमती प्रदेश सरकारलाई पनि छ । विगतका बजेट बनाउँदा बिचौलियाले पहुँचको आधारमा बजेट बनाइएको आरोप खेप्दै आएको बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ‘आयोजना बैंक’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । यसअघि बजेट निर्माण गर्दा पहुँचको आधारमा खल्तीबाट टिपाइएका योजना अनुसारको बजेट निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको र प्रभावकारीतामा समेत प्रश्न उठेका कारण प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट निर्माणको तयारीसँगै आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लाबाटै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बजेटलाई मितव्ययिता कायम गर्न तथा भौगोलिक समावेशीता, पारदर्शिता र क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न सिफारिस समिति गठनको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (८) अनुसार पेश भएका आयोजनाहरुको छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी उपयुक्त आयोजना छनोट गरिने उल्लेख छ । छनोटका क्रममा भौगोलिक क्षेत्र, जिल्लागत तथा स्थानीय तहगत सन्तुलन मिलाउने र दोहोरो नपर्ने सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । यसरी छनोट गरिएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने र आयोजना बैंकमा दर्ता गराएपछि मात्रै बजेटको सुनिश्चिता गरिने व्यवस्था गरिएको हो । विगतमा राजनीतिक दबाब र असंगठित योजना छनोटका कारण साना–साना तथा प्रभावहीन आयोजना बजेटमा समेटिने समस्या देखिएको भन्दै बजेट निर्माणमा नयाँ अभ्यास थालिएको बताइएको छ । 

त्यसो त, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशिका जारी गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटमा न्यूनतम २० लाख रुपैँयादेखिका योजनाहरु मात्रै समट्ने तयारी गरेको छ भने प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार समेत घटाउने तयारी गरिरहेको छ । संचित कोषमा रकम घट्ने हुँदा मन्त्रालयहरुलाई पठाइने सिलिङ बजेटको आकार समेत घट्ने मन्त्री तामाङ बताउँछन् । 

यसअघिको बजेट बनाउने अभ्यासमा ५ लाख सम्मका योजनाहरुको फाइल बोकेर मन्त्रालय÷मन्त्रालय धाउने गरिन्थ्यो । तर त्यसलाई निर्मूल गरेर एकद्धार प्रणालीबाट बजेट बनाउने लक्ष्य सहित आयोजना बैंकबाटै बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुका साथै योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढ्ने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दाबी छ ।