काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती खालि गरिरहेको सरकारविरुद्ध जग्गाधनीहरुले आफ्नो वचाउ गर्न अनेक उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा, कर तिरेको रसिद जस्ता प्रमाण भित्तामा टाँसेका सर्वसाधारणलाई विपक्षी दलले समर्थन गरिरहेका छन्। तर, केहिले भने सरकारले चालेको कदमलाई समर्थन गर्दै व्यवस्थित गर्ने विषयमा जोड समेत दिइरहेका छन्। 

सरकारले अवैध संरचना हटाउने अभियान तीब्र पारेपछिको दृश्य हो, यो। सर्वसाधारणले आफूसंग प्रमाण भएको भन्दै डोजर चलाउन नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। केहि स्थानमा स्थानीयले यस्ता प्रमाण देखाउदै सरकारी कदमको प्रतिवाद पनि गरिरहेका छन्।

अदालतको आदेश समेत लिएको दाबी गर्ने स्थानीयले सरकारले कतै आफ्नो पनि घर भत्काइदिन्छ कि भन्ने चिन्ता स्वभाविक रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, सार्वजनिक हितका निम्ति चालिएका कदममा समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै केहिले समर्थन पनि गरिरहेका छन्। 

सरकारले अवैध संरचना हटाउने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेपनि व्यवस्थित ढंगले काम गर्न नसक्दा विरोध भने व्यापक बनेको छ। सरकारले सुकुम्वासी क्षेत्रका स्थानीयलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेपनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापना भइरहेको ढिलाई र लगत संकलनको काम समेत बस्तीबाट हटाएर गर्नुले सरकारी हतारोमाथिका प्रश्न उठ्ने माध्यम बन्न पुगेका छन्। यस्तोमा विपक्षी दलहरुले पनि सरकारी कदमको आलोचना गरिरहेका छन्।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा डोजर लगाएर यस्ता संचरना हटाइरहेपनि सुकुम्बासी क्षेत्रबाट बाहिरिनुपरेका स्थानीयहरुले कोठा नपाएको, उनीहरुको बासस्थानको टुंगो नभएको जस्ता कयौं विषयले भने सरकारी संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उब्जिएका छन्। तर, सुकुम्वासी समस्या समाधानमा सरकारले चाल्ने कदममा केहिहदसम्म जनस्तरबाट समेत समर्थन भने देखिन्छ। तर, मानवीय संवेदनशीलता देखाउन नसक्दा विरोध भने चर्किइरहेको छ। 

यता, जमिनको स्वामित्व आफ्नो नाममा भएको भन्दै स्थानीयले पोस्टर नै टाँस्नुपर्ने स्थितिले पनि सरकारी तयारीमाथिका प्रश्नहरु उब्जिन पुगेका छन्। सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा आलोचना र विवाद बढ्न थालेको देखिन्छ।